ਜੀ-20 ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰੋਕਾਰ -  ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ

ਜੀ-20 ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਚੇਨਈ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ) ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚੋਂ ਉੱਭਰੇ ਨੁਕਤੇ, ਜੀ-20 ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ‘ਖੋਜ ਸਹਿਯੋਗ’ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਤੱਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਝਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚੋਂ ਉਪਜਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲਾ ਮੰਚ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਦਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਮੰਚਾਂ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵਧਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜੀ-20 ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ-ਚੌਖਟੇ ਵਾਂਗ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ’ਚ ਇਹ ਮੰਚ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ’ਚ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਮੰਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਹੀ ਮੰਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ-ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮੰਚਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਾਹਕ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਏਸੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਵਸਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।