ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸਾਂਝੀ ਚਿੱਠੀ - ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ

ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਤਲੇਆਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਵੱਲ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-110004
ਵਿਸ਼ਾ: ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਯਕੀਨੀਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਅਪੀਲ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਤਿਅੰਤ ਗੰਭੀਰ ਮੋੜ 'ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਸਤਰ (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ), ਗੜਚਿਰੌਲੀ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ), ਪੱਛਮੀ ਸਿੰਘਭੂਮ (ਝਾਰਖੰਡ) ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਸਤਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਣ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਵਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਨੱਥੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਕਪਾ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਨੇ ਤਿੰਨ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਦਰਸਾਈ ਹੈ—ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਰੂਪੇਸ਼ ਨੇ "ਬਸਤਰ ਟਾਕੀਜ਼"—ਇੱਕ ਚਰਚਿਤ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ—ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ (ਜੋ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ) ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਸਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ, ਸਿਵਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਘਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਫੌਰਨ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ "ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ" ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹੀ ਇੱਕੋਇਕ ਪਾਏਦਾਰ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਿਆਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਜੋ ਮੂਲ ਰੂਪ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੇ ਅਪਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 339(1) ਅਤੇ 275(1) ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ (ਗਵਰਨੈਂਸ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਖ਼ਲ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਖੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਕ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਲ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।
ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਮਾਮ ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।
ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸਹਿਤ,
ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਉੱਪਰ ਦਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਪ੍ਰੋ. ਜੀ. ਹਰਗੋਪਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਕਮੇਟੀ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ।
ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਾਰਕੁਨ, ਦੰਤੇਵਾੜਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ।
ਬੇਲਾ ਭਾਟੀਆ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਬਚਾਓ ਆੰਦੋਲਨ।
ਕਵਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਿਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ (ਪੀਯੂਸੀਐੱਲ)
ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਚੈਤੰਨਯਾ, ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ (ਸੀਡੀਆਰਓ)
ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ, ਪੰਜਾਬ
ਮਿਤੀ: 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025
[ਪੇਸ਼ਕਸ਼ : ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ]