ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ - ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੇ-ਰੁਖੀ,ਅਣ-ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਲਈ,ਪਰ ਆਪਸੀ ਪਾਟਧਾੜ ਅਤੇ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਖ਼ਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ ਨਾਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਉਸ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ,ਜਿਸਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਧਾਰਣ ਬਹੁਮਤ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਰਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚੱਕਰਵਿਊ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਘੁਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ 49 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਧੜਾ 32 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਧੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਅਜਾਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੜੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ  ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 32 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਧੜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੇ ਇਸ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 33 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 15, 17 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਧੜਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾਕਾਰਾ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜੋ  ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ  ਬਣਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ? ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਧਰਮ ਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਰਖਿਅਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਰਖਿਅਕ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ  ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀ ਕਰਦੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ   ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ  ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆਂ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਰਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆ  ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਅੰਦਰੋਂ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰਦੀ,ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਦ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ, ਚੌਧਰ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲ ਸਰੂਪ ਕੌਮ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿਤ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮਸਲੇ ਬਣਕੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਵਾਰਥ ਮੁੱਖ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ (ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ) ਲਗਭਗ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ  ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਾਫੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਡਾ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਧੂਰੇ ਅਤੇ ਨਾਕਾਰ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ,ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ,ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ  ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪਰਨਾਲ਼ੀ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਅਦਾਲਤਾਂ  ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਵੱਈਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਦੀ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ,ਬੰਦੀ  ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ,ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ  ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਅਣ ਦੇਖੀ ਦਾ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀ ਰਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦੇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ  ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ  ਇਨਸਾਫ  ਦੇਣ ਤੋ ਟਾਲ਼ਾ  ਵੱਟਦੀ ਹੈ,ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਬੇ-ਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁੱਖ ਅਪਨਾਉਣਗੀਆਂ,ਓਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਦਖਲ  ਅੰਦਾਜੀ ਵਾਲੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸ਼ਾ ਜਿੱਤਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇਗੀ,ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ‘ਤੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ।
ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
99142-58142