ਮਾਮਲਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ; ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਬੇਬਸੀ ਜਾਂ ਦੂਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ - ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

2027 ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਵਿਤਕਰੇਵਾਜੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ  ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਉਹ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਂਮੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ 20-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਤੋ ਵਧ ਕੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਪਰਨਾਲ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਮਾਲ ਕੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਸੌਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇਵਾਜੀ ਦੇ ਤਿੰਨੋ ਰੰਗ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਸ ਸਮੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜੁਲਮ ਢਾਹੇ,ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ,ਇਸ ਤੋ ਸਪੱਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ,ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇਵਾਜੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਫਿਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਨੂੰਨੀ ਪਰਨਾਲੀ ਦੇ ਖੁੰਢਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ,ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ,ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਰਫਤਾਰੀਆਂ ਸਮੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਸੀ,ਪਰ ਦੋ ਦੋ ਸਜਾਵਾਂ ਕੱਟ ਲੈਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀ ਹੈ।ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਆਰ ਪੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ “ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ” ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਂਮ ਨੂੰ  ਸਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਲੋਭ ਲਾਲਸਾ ਚ ਗ੍ਰਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ,ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੌਂਮੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟਿਕਲ 14 ਸਪੱਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ  ਆਰਟੀਕਲ 21 ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਟਿਕਲ 72 ਅਤੇ 161 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾ ਜਤਾਉਣਾ ਲਾਜਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕੈਦੀ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?  ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ,ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਹੂਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ  ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਦਸੰਬਰ 1978 ਨੂੰ ਮਰਹੂਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਿੰਦੂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਭੋਲਾ ਨਾਥ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ ਦਾ ਜਹਾਜ (IC-410) ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ,ਉਹ  ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ   ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,ਪਰੰਤੂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋ 1980 ਵਿੱਚ ਦੁਵਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ,ਤਾਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ।ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਜਹਾਜ ਅਗਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਵਤਨ ਰਹਿਕੇ ਜਿੰਦਗੀ ਗੁਜਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਜਹਾਜ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਓਥੇ ਹੁਣ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਹੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕਿ ਮੈਭਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਦੂਹਰੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਾਅਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਗੂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਹੋਣ,ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ ਨਹੀ ਰਹੀ।ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਾਦ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਪਰਤੀਕ,ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੌਂਮ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀ ਰਹੇ।  ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਸਿਰਜੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇਵਾਜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਪਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਉਸ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਜੁਆਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਗੜੀ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਂਮ ਦੀ ਪਾਟੋਧਾੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਹੈ।ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਨਹੀ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ,ਬਲਕਿ 2018 ਦਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੱਗਿਆ ਬਰਗਾੜੀ  ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ  ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,ਪਰ ਕੌਂਮ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ,ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਿੱਖ ਕੌਂਮ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਗਈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਪਰਖ ਹੈ। ਜੇ ਕੌਂਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਲੜੇਗੀ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਆਉਣਗੇ।। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਰਗਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕ ਸਿੱਖ ਕੌਂਮ ਨੂੰ ਦੇਸ ਅਜਾਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ  ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੌਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਦੀ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਬ ਨੂੰ ਸਮੱਰਪਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਦੇਵੇ,ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੂਰ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੱਘਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲੇ ਰਹਿਣਗੇ,ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦਿੱਲੀ ਤੋ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਐਨੀ ਢੀਠ ਅਤੇ ਬੇਗੈਰਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਸੌ ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਏਕੇ ਤੋ ਬਗੈਰ ਨਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ,ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਮਸ਼ਰੂਫ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ  ਧੜਿਆਂ ਚ ਵੰਡੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਂਮੀ ਹਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੁਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ।

ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
99142-58142