ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਬਨਾਮ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ : ਇੱਕ ਨਿਆਰੀ ਚੋਣ -ਸ਼ਾਂਤਨੂ

ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ

[ਸ਼ਾਂਤਨੁ ਸਮਾਜ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਲਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਲਿਖਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ’ਚ ਅਧਿਐਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।]

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਮਹਿਜ਼ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਨੇ ਸਿਫ਼ਤੀ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਅਲਹਿਦਾ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾਈ—ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਲੋਹਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਕੇਂਚੂਆ) ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਗਜਾਨਨ ਮਾਧਵ ਮੁਕਤੀਬੋਧ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ‘ਬੇਜ਼ੁਬਾਂ ਬੇਵਸ ਸਲਾਮ ਵਿੱਚ’ ਸਿਰ ਝੁਕਾਏ ਖੜ੍ਹੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 1975 ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੁਧਾਈ (SIR): ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ

ਇਸ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੀਆ ਰਾਜ ਦੀ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੁਧਾਈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਲੱਖ ਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ' ਜਾਂ 'ਮ੍ਰਿਤਕ' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 27 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਤੁਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦਲਿਤ (ਨਾਮਾਸ਼ੂਦਰ) ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ “ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ” ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰੰਤੂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਕੜਾ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਰਗਾ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਥੇ 30 ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ; ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 8,000 ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਤੈਨਾਤ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ; ਅਤੇ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਾਮੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੱਤਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਵੋਟਰ ਸੁਧਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲਟ-ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ—ਵੋਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਵੋਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਵੋਟਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਮਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਰ-ਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ: ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਨ; ਭਵਾਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਦੱਸਣ ਜਾਂ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਜਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ, ਇਸ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਆੜ੍ਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੁਧਾਈ : ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰੇ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 21(3) ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਪਾਤਰਤਾ ਮਿਤੀ’ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ੇਦ 324, ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ-ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਾਰਕਿਕ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ—ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਚੰਦ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਬੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਸਮਝ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ "ਤਾਰਕਿਕ ਬੇਮੇਲਤਾ" ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਰਗੀਕਰਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰੁਸਤ ਸਨ। ਇਸ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਮੁਖੌਟਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਘੜ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ, ਜੇਕਰ ਫਲਾਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੇਮੇਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬੋਝ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਨਿਵਾਸ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ। ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਕੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨਨ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਸੀ—ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਗਣਿਤ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 8,000 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਈਆਂ 57 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 29 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 28 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 3,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਈਆਂ 19 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ 12 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਕੁਲਟੀ ਸੀਟ 679 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ 38,000 ਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ—ਜੋ ਜਿੱਤ ਦੇ ਅੰਤਰ ਤੋਂ 50 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹਨ। ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸੀਟ, ਜੋ 1,956 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ 14,462 ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ। ਦਾਂਤਨ ਸੀਟ 623, ਘਾਟਾਲ 966, ਅਤੇ ਬਾਂਕੁੜਾ 1,468 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਈ। ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲਗਭਗ 111 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ।

ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧਣ ਦਾ ਲਾਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ; ਅਤੇ, ਊਠ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਵਟ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਖ਼ੈਰ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਿਸਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਝੁਕਣਗੇ।)

ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ

ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੀ-ਖਾਤੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤ ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ—ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਲਈ 3.22 ਲੱਖ, ਅਤੇ, ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਲਈ 3.88 ਲੱਖ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਸੰਖਿਆਤਮਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗ-ਲਬੇੜ ਦੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸੱਤ ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਕੌਣ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਉਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਂ ਕੱਟਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਗਈ ਸੀ—ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ : ਹੱਲ ਦਾ ਭਰਮ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੁਧਾਈ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੂਰ ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਲਈ, ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ਼ 139 ਵਿਵਾਦਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1,474 ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ 27 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੋਟਰ ਨਾ ਤਾਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਸਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਅਣਸੁਣੀ ਹੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਨਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਜੋ ਗੱਲ ਸਿਫ਼ਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦਾ ਲੰਮਾ-ਚੌੜਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 1,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਵਰਗੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਤਿਆਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ : “ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।“

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਈ.ਡੀ.-ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ.-ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਅਤੇ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਕੋਲ ਅਰਧ-ਨਿਆਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਚੁਣੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਏ—ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ—ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਸੁਪਰ ਸਰਕਾਰ' ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਵਾਰ ਮਹਾਂਅਭਿਯੋਗ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਦਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਰੋਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਫ਼ੌਜੀ ਕਬਜ਼ਾ : ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ (ਸੀ.ਏ.ਪੀ.ਐੱਫ.) ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 2,407 ਕੰਪਨੀਆਂ—ਭਾਵ ਲਗਭਗ 2.4 ਲੱਖ ਜਵਾਨ—ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2021 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੈਨਾਤ 725 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ, ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ 92,000 ਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ। ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਬਲ—ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ.), ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ.), ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਫ.), ਸਸ਼ਤਰ ਸਰਹੱਦੀ ਬਲ (ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਬੀ.), ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਤਿੱਬਤ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਲਿਸ (ਆਈ.ਟੀ.ਬੀ.ਪੀ.)—ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤੈਨਾਤੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮ ਅੱਤਵਾਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਰਾਈਫ਼ਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ, ਧੋਖਾ ਦੇਊ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨੇ ਅਤੇ ਬਖ਼ਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਂ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਾਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਅਨੋਖੀ ਮਿਸਾਲ ਸੀ।

ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਨਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ, ਮਾਲਦਾ, ਉੱਤਰ 24 ਪਰਗਨਾ ਅਤੇ ਨਦੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਥਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਾਹਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ., ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ 18 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 12 ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਦਿਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸੁਜਾਪੁਰ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਬੀਨਾ ਯਾਸਮੀਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਤਪ ਰਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਥਕਾਉਣ ਹਿਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ।”

ਫਿਰ, ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੈਨਾਤੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕੀ ਸੀ। ਬੇਹਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ : “ਦੀਦੀ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰ ਗਲੀ-ਨੁੱਕਰ 'ਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ – ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਇੱਥੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ।” ਇਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਹੱਤਵ ਚੌਂਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ : ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਉੱਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ; ਪਰ ਵੋਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ – ਭਾਵ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੋਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੱਗਭੱਗ 500 ਕੰਪਨੀਆਂ, ਭਾਵ 50,000 ਜਵਾਨ, ਤੈਨਾਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਮੰਚ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ, ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ—ਉਹੀ ਬਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਤੌਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਨਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘੁਲ-ਮਿਲ ਜਾਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਐਲਾਨ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਦਰ ਅਸਲ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਮਹਿਜ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਸੀ। 4 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਘ-ਝੁਕਾਅ ਦਾ ਬਤੌਰ ਹਥਿਆਰ ਇਸਤੇਮਾਲ

ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਸ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਬਣਾਵਟ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਜੋ ਨਿਰਣਾਇਕ ਰੂਪ ’ਚ 'ਸੰਘ' ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ—ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜੋ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਕਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ “ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਸੰਘ” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2026 ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਦਾਅ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕਮਾਂਡ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇਹ 'ਸੰਘ-ਝੁਕਾਅ' ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ: ਤੁਅੱਸਬ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਇਸ ਵਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਧੇਰੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ-ਸੰਘ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੜੱਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਰਿਹਾ: “ਪਛਾਣੋ, ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ”। ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ “ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ” ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨਸੰਖਿਆਤਮਕ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਗਾਲੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ: “4 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਨਸੰਖਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਰਾਜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ—ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ’ਚ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਇੱਕਸਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ—ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ।

ਚੋਣ ਜਿੱਤ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਜਬੀਅਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ; ਉਹ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੇਮਾਇਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ 'ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ' ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ, ਮੌਜੂਦਾ 'ਬੰਗਾਲ ਮਾਡਲ' ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ।

‘ਘੁਸਪੈਠੀਏ' ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਉਸ 'ਕਲਾਸੀਕਲ' ਕਲਪਿਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਰਗਾ ਹੈ—ਜਿਸ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੂਪ ’ਚ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਕਾਲਪਨਿਕ ਘੁਸਪੈਠੀਆ' ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਲਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 'ਘੁਸਪੈਠੀਆ' ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਧਾਰ ਕੁਝ ਖੁੰਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ; ਅਤੇ, ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ, ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਢੇਰਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਮ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ 'ਨਾਗਰਿਕਤਾ' ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਗਾਲੀ 'ਸੰਭਾਵੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆ' ਹੈ—ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੋਗ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਵੇਗੀ।

ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਅਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੰਗਾਮੇ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ’ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ: ਕਿ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਹਦ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਹੈ। ਜੋ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਚਿੜ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਣ ਲਈ ਹੈ।

ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ: ਸੰਘੀ (ਫੈਡਰਲ) ਢਾਂਚਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ

ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਟਿਲ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇਗੀ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਮਾਇਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ; ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ (ਅਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ); ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 356 ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ—ਇਹ ਸਭ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਗਾਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਹਿਮ-ਓ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ 'ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ' ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ—ਭਾਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਇਹ ਚੋਣ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਗਈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਪੱਖੀ ਝੁਕਾਅ ਨੂੰ ਚੋਣ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ 'ਡਰੈੱਸ ਰਿਹਰਸਲ' ਜਾਂ ਅਗਾਊਂ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ – ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ (ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ) – ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤੇ। ਇਸ ਡਰੈੱਸ ਰਿਹਰਸਲ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਬਕ ਇਹੀ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤੇ।