ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਗਊ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ - ਅਰੁਣ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ

ਅਨੁਵਾਦ : ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ

[ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰੁਣ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗਊ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਭਗਵਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਇਸ ਭਰਮ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾ ਬਰਗੇਡ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁਗ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਠੋਸ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਲੇਖ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮ-ਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। -ਸੰਪਾਦਕ ]

ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਨਖੋਦਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇਮਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀਕ ਕਾਸਮੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਗਊ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਭਗਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ 'ਹਿੰਦੂ ਹਿਰਦੇ ਸਮਰਾਟ' ਵਜੋਂ ਉਸ ਦਾ ਅਕਸ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਊ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕੂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੁਵੇਂਦੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਧਾਰਮਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਣਭੱਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਅੱਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਿਕ ਵਜੀਫੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਜ ਨੇ ਇਮਾਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਅੱਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2000 ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਵਜੀਫੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ, ਮਦਰੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਨੇ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੋਣ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਲੋਕ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜ਼ਾਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਠੋਰ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ; ਆਲੋਚਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਰਕੂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਪਣਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹਾਕਮ ਦਾ ਅਕਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ (ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ) ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜੀਫਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਸੂਚੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਜੀਫੇ ਦਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਤਮਾ ਦਲਿਤਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਕੇ ਜਹੇ ਵਜੀਫੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਦਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦਾਨ ਵਿਭਾਗ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਨਕਦ ਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਮਾਮ ਦੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਸ਼ੂ ਹੱਤਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ, 1950 ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਾ 'ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ' ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ, ਇਮਾਮ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਭਟਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਰਥ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੋਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹਿਰਦੇ ਸਮਰਾਟ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਗਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਹੈ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹ ਭਗਵਾ ਆਗੂਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।

ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗਊ-ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਗਊ-ਹੱਤਿਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਠ ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਧ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਊ-ਹੱਤਿਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਗਊ-ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਭਗਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਭਗਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ: ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਗਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਦ ਖੁਸ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਊ-ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਗਵਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ-ਨਕਸ਼ੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਲਈ, ਗਊ-ਰੱਖਿਆ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਊ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਬਾਬਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਗਊ-ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੈਤਿਕ, ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਕਬਰ ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਊ-ਹੱਤਿਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।

ਵਿਦਵਾਨ ਅਕਸਰ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਊ-ਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕਣ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦਬਦਬਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗਊ-ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਜਾਂ ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਲੋਚਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣਪੀਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।

ਭਗਵਾ ਹਮਾਇਤੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਗਊ-ਹੱਤਿਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਸ਼ੂਧਨ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਊ-ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਪੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਡੂੰਘੇ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 48 ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਛਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਗਊ-ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਊ-ਹੱਤਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਤ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਕ ਬੋਝ ਲੱਦਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗ਼ੈਰਉਪਜਾਊ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਦਲਾਂ (ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਗਰੁੱਪਾਂ) ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ, ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਸਮੂਹ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ, ਆਪੇ ਬਣੇ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ, ਸਥਿਤੀ ਅਕਸਰ ਉਲਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦਾ ਆਪਹੁਦਰਾ ਨਿਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੂਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਲਿੰਚਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਇ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.) ਅਧੀਨ ਗੰਭੀਰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਟਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਕਸਰ ਬੇਅਸਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਊ-ਹੱਤਿਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਰੋਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਠੋਰ ਗਊ-ਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ "ਸਦਭਾਵਨਾ" ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੰਨਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਟਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । "ਸਦਭਾਵਨਾ" ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਰਥਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਮਾਸ ਅਤੇ ਚਮੜਾ ਨਿਰਯਾਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਸ਼ੂਧਨ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੁਕੰਮਲ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਣ। ਭਾਰਤ ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ (ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਝ ਦਾ ਮਾਸ) ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਇਸ ਅਰਬਾਂ-ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇਗੀ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਬਨਾਮ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਮੋਤੀ ਕੁਰੈਸ਼ੀ (2005) ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਊ-ਹੱਤਿਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਜਬ ਹਨ, ਗੈਰ-ਦੁਧਾਰੂ ਜਾਂ ਆਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰਉਪਜਾਊ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਕਸਾਈਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਦੁੱਧ, ਗੋਬਰ ਖਾਦ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਆਰਥਕ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇਗੀ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਾਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਮਾਸ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਹਿੰਦੂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰੀ ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਇੱਕ ਆਮ ਆਰਥਕ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਪਸ਼ੂਧਨ ਮਾਲਕ ਅਕਸਰ ਡੇਅਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਗਾਵਾਂ ਪਾਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪੈਸੇ-ਧੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਬੁੱਢੇ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰਉਪਜਾਊ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂ ਡੇਅਰੀ-ਫਾਰਮਿੰਗ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ ਅਤੇ ਯਾਦਵ ਬਿਰਾਦਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਚੁਕਾਉਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਬੁੱਢੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

27 ਮਈ ਨੂੰ ਬਕਰੀਦ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਪੂਰੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੱਤਿਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਮਾਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਵਪਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗਊ-ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਹਿਤ ਸਵਾਰਥੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਮਲੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਅਕਸਰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨਖੋਦਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੇ ਬਕਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਨਯੋਗ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਧਦਾ-ਘਟਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਸਤ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਸਦੀ ਨਸਲ ਅਤੇ ਭਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ  ਇਕ ਲੱਖ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਣ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਹਿੰਦੂ ਵਪਾਰੀ ਹਨ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਟਰੱਕ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਆਰਥਕ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵਪਾਰੀ ਦੁੱਖ ਰੋਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਡੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਧਨ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਤਬਦੀਲੀ ਪੇਂਡੂ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਧੁਲ-ਹਿੱਜਾ ਇਸਲਾਮੀ ਜਾਂ ਹਿਜਰੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਬਾਰ੍ਹਵਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਕਰੀ, ਭੇਡ, ਗਊ ਜਾਂ ਊਠ ਵਰਗੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੁਆਰਾ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਮਾਈਲ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤੱਤਪਰਤਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਗਊ ਦੇ ਮਾਸ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਸ-ਨਿਰਯਾਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਹਨ।