ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਬਨਾਮ ਭਾਈ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ - ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ (20 ਜੁਲਾਈ ਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ) ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ,  ਤਾਂ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬੰਦ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਮਾਨਵੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ 'ਖਾਲਸਾ ਬਹੀਰ' ਵਰਗੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗੇ।ਇਹ ਲਹਿਰ ਕੇਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਗੈਰਤੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਭਾਈ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਘਬਰਾ ਗਈਆਂ। ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਲਈ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਬਹੀਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬੌਖਲਾਈ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਰਤਾਂਤ ਘੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਨਗੂਣੇ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ. ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਠੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਿਰਜਿਆ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠਾ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਕੇਵਲ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ  ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਨੂੰ 'ਹਿੰਸਕ' ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ,ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਬਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਵੋਟ ਪਰਨਾਲੀ ਦੀ ਭਾਈ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ,ਜਿਸ ਦਾ ਖੜਾਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਏ ਗਏ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਸੁਣਿਆ।ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਏਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਹਲਕਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ।ਇਹ ਚੋਣ,ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਝੂਠੇ 'ਅੱਤਵਾਦੀ' ਵਿਰਤਾਂਤ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਸੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫਤਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ  ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ (ਅਸਾਮ) ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਛੋਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਮਾਨਵੀ ਵਰਤਾਓ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ' ਅਖਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫ਼ਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫਤਬੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ  ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ,ਓਥੇ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਲ਼ਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਜਿਹਾ ਨਫਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ ਸਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।

ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
99142-58142