ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਫ਼ਲਸਫਾ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਸਹਿਜ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨਾਮ ਜਪੋ ਦਾ ਸੀ।ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਫ਼ਲਸਫੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਿਭਾਇਆ,ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ।ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਉਹਨਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ(ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ‘ਚ ਹੱਥੀਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ,ਹਲ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ,ਮੁਸਲਮਾਨ,ਸਿੱਖ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ “ਨਾਨਕ ਖੇਤੀ” ਗ੍ਰਹਿਸਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸੀ,ਜਿਥੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ,ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪੰਛੀਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਦੇ ਸਨ,ਬਿਨਾਂ ਖਾਂਦਾਂ,ਰਸਾਇਣਾਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ‘ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਅਨਾਜ਼ ਉਗਾਉਦੇ ਸਨ।ਇਹ ਨਾਨਕ ਖੇਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸੀ ਜਿਥੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਪੰਛੀ ਸਨ,ਧਰਤੀ ‘ਚ ਗੰਡੋਏ ਸਨ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆ ਸਨ,ਤਿਤਲੀਆਂ,ਭੌਰੇ ਸਨ। ਇਹ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ,ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਸੀ।ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਤ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਖੇਤੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ 'ਚ ਭਾਰੂ ਸੀ, "ਪਵਣੁ' ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ"! ਭਾਵ ਹਵਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਹੈ।

          ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕ੍ਰਿਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਭੰਗ ਹੋਇਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚੋਂ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ, ਰਸਾਇਣਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਸ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤ ਗੁਆ ਲਏ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਜ਼ਬੂਰੀ 'ਚ  ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪਰਾਲੀ, ਕਣਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸਿਆੜਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ, ਵੱਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤਾਂ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਹੇਠ ਸ਼ਤੀਰੇ ਨਾਲ ਜੱਫੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

          ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿਰਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲ,ਮੋਬਾਇਲ ਗਹਿਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਕਹੀ, ਦਾਤੀ,ਰੰਬਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਰਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਰਾਹੇ ਪਿਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ,ਅਣਖ ਦੇਖਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।ਪਹਿਲਾਂ ’47 ‘ਚ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਾ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰੇ ਗਏ,ਵੱਢੇ ਗਏ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ,ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।’47 ਤੋਂ ਬਆਦ ਕੁਝ ਸਾਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਕ ਵੇਰ ਫੇਰ ’84 ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਬਲੂੰਦਰੇ,ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਮਾਰੇ ਗਏ,ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੇ ਗਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹਨਾ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ,ਕਿਰਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਉਸਾਰਨਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ।ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।ਗੱਲ ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਾ ਹੋਈ,ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ,ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਵਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸੀ,ਜਿਥੇ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ,ਪਗੰਬਰਾਂ, ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਗੂੰਜਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ, ਸਿਰਫ਼ ਢਾਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਇਹ ਬਚਦੇ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਗਦੀਆਂ ਬੇਈਆਂ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ "ਚਿੱਟੀ ਬੇਈਂ" ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਚਿਤਵਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਧਰਮ ਵੰਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਯੁੱਧ 'ਚ ਰੁਝੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਆਦਰਸ਼, ਫ਼ਲਸਫੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਚੂਸ ਰਹੇ ਹੋਣ।

          ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਤ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਸੰਗਤ, ਪੰਗਤ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਰਸਾਉਣਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾ ਹੱਥੀਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਅਨਾਜ਼, ਫ਼ਲ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਸੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਵਾਲੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬੰਨ੍ਹੀ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਫ਼ਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ, ਨਿਆਸਰੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ  ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਭੇਦ ਭਾਵ, ਵਿਤਕਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿਕੇ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰ ਸਕੇ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ, ਜਿਹਨਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। "ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤੁ ਜੰਮਹਿ ਰਾਜਾਨ"।(From woman, man is born; within woman, man is conceived; to woman he is engaged and married.)

          ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਪੈਦਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਵਿਚਾਰ-ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਫਲਸਫ਼ੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸੰਤਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਅ 'ਚ ਉਹਨਾ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਉਹ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ ਬਣੇ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਉਹਨਾ ਆਖ਼ਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਕਪਾਹ, ਨਾਰੀਅਲ, ਅੰਬ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਗੰਨਾ ਆਦਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਹੈ, ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ-ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ  ਉਹਨਾ ਦਾ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ।

          ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਨਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਜੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚਿਤਵਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸਾਧਕ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਹੈ।  600 ਤੋਂ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ  ਖੁਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਨਾ ਸੋਚ ਨੰਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਿਅੰਕਰ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ, "ਰਾਜੇ ਸੀਹ ਮੁਕਦਮ ਕੁਤੇ, ਜਾਇ ਜਗਾਇਣ ਬੈਠੇ ਸੁਤੇ" ਅਤੇ "ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕਰਲਾਣੇ ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ"।

          ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹਨਾ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ!ਪਰ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫ਼ਲਸਫਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੰਜੋਇਆ ਹੈ। ਹੱਕ, ਸੱਚ ਲਈ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਕੇ ਇੱਕ-ਜੁੱਟ ਹੋਕੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੋਹ ਪਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫ਼ਲਸਫਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ, ਜਿਹਨਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਮੋਹ-ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬੱਸ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

       ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ! ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ!! ਜਿਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰਵਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਘੁਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਡੰਗ ਰੋਟੀ ਦਿਨ 'ਚ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

          ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਕੇ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕੀ।

          ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਆਂਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 6.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਐਂਤਕਾਂ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚਾ 8 ਡਾਲਰ (640 ਰੁਪਏ) ਪ੍ਰਤੀ ਵੋਟਰ ਸੀ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅੰਦਾਜ਼ਨ  ਤਿੰਨ ਡਾਲਰ(240 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ) ਆਂਕੀ ਗਈ ਹੈ।

          ਚੋਣ ਖ਼ਰਚਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਹਨ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਇੰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਧਨੀ ਲੋਕ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਪੱਛੜ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਿਸਟਰੀ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ/ਨਿਯਮ-1961 ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ-90 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 'ਚ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 77ਲੱਖ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ 28 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 31 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾ 2014 'ਚ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ।

          ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਨੇ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ,ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ,ਵੀਡੀਓ ਗ੍ਰਾਫੀ ਆਦਿ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਖ਼ਰਚਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨੇ ਟੱਪ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਉਤੇ ਤਹਿ ਸੀਮਾ 'ਚ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਰਚਾ-ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨਾ ਦੇਣੇ ਪੈਣ।

          ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਧਨ-ਬਲ ਦੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਕਈ ਔਖਿਆਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਖ਼ਰਚਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਜਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਭਾਵ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਮੰਤਵ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਧੰਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

          ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਤੇ ਧਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖ਼ਰਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸੀ। ਸਾਲ 2009 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖ਼ਰਚਾ 20,000 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਇਹ 2014 'ਚ ਵੱਧ ਕੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ 2009 'ਚ ਗਿਣਤੀ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2014 'ਚ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2019 'ਚ ਵਧਕੇ 88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰਵਾਚਿਤ 2019 ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਔਸਤਨ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2009 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 2009 'ਚ 25 ਲੱਖ, 2011 'ਚ 40ਲੱਖ ਅਤੇ 2014 'ਚ 70 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 27 ਜੂਨ 2013 ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਿਆ ਨੇ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਲ 2009 ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਖ਼ਰਚ ਸੀਮਾ 25 ਲੱਖ ਸੀ।ਏ.ਡੀ.ਆਰ. (ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰੀਫਾਰਮਜ਼) ਨੇ 2009 ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ 5773 ਹਲਫਨਾਮੇ ਪਰਖੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੀਅਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰਚੇ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਧਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਪਿੱਠ-ਭੂਮੀ ਵਾਲਾ ਜਨ ਸੇਵਕ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।

          ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ  ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ 'ਚ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ਰਚੇ ਉਤੇ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ "ਹਮਾਮ 'ਚ ਨੰਗੀਆਂ ਹਨ" ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੀਲੇ ਵੀ ਚੋਣ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹਨ।

          ਸਾਲ 2018 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।  ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਚੰਦਾ/ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਅਧਿਨਿਯਮ 2010 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦੇ ਉਤੇ ਰੋਕ ਸੀਮਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦਸਣ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?

          ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2019-20 ‘ਚ 2555 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ, ਜਦ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 318 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ, ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 29.25 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ 41 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਨੂੰ 45 ਕਰੋੜ ਮਿਲੇ।

          ਮਿਲਦੇ ਵੱਡੇ ਧੰਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਚ ਧਨ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਧਨ-ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਲਿਪਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਐਂਟਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਕੇ “ਮਾਨਯੋਗ” ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ  ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਾਸ਼ਨ ‘ਚ ਪਹਿਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਜਿਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। 2014 ‘ਚ ਵਧਕੇ ਇਹ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਏ।

          ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ‘ਚ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2019 ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ ਜਦ ਕਿ 2014 ‘ਚ ਇਹ ਖ਼ਰਚਾ 250 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਹੋਰ ਤੇਜ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

          ਸਿਆਸੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਕਦੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ., ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਦਿ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 1.3 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਸੋਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਇਕੱਲੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ। ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰਚ 2018 'ਚ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2018'ਚ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਚੰਦੇ/ਧਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲੇ।

          ਇਜੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਪਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਟੀ.ਵੀ. ਸਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਚ 26 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ।

          ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ "ਅਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਚਾਲੂ ਬਜ਼ਟ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ 2.62 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜ਼ਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।

          ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਿਆਣੇ, ਸੂਝਵਾਨ, ਸੇਵਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਜਾਏ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਭੈੜੀਆਂ, ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਾਲਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

          ਸਾਲ 1974 ਵਿੱਚ ਕੰਵਰਲਾਲ ਗੁਪਤਾ ਬਨਾਮ ਅਮਰਨਾਥ ਚਾਵਲਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਿਤਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਰੱਥਵਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਬੇਹਤਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-98158-02070
-218, ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ, ਫਗਵਾੜਾ

ਮਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਭਾਅ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਅ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੀਬੀ ਆਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਛਾਪ, ਛਪਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬੀਵੀਆਂ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰੂਸਾ ਦੇ ਪਾਕਸਿਤਾਨੀ ਏਜੰਸੀ ਆਈ ਐਸ ਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਮੈਡਮ ਸਿੱਧੂ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ "ਕੈਪਟਨ  ਸਾਹਿਬ ਬਾਕੀ ਜੀਵਨ ਹੁਣ ਅਰੂਸਾ ਕੋਲ ਹੀ ਕੱਟਣ... ਬਗੈਰਾ ਬਗੈਰਾ"।

          ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਆਖ਼ਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ,  ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੰਜਾਬ  ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਰੂਸਾ ਦੇ  ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ਾਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚਟਕਾਰੇ ਲਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਂਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ।

          ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ,ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁੱਰਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਅ ਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ  ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ,ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।ਹੁਣ ਸੁਨਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਉਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰੰਗ-ਬਰੰਗੀ, ਭਾਂਤ-ਸੁਭਾਂਤੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।

            ਕੇਂਦਰ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਥਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਇਹਨਾ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਮਨੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬੱਸ, ਕਿਸਾਨ ਵੋਟਰ ਖੁਸ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਵਕਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੱਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ.ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਕ ਵਿਖਰੇਵਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਗਾਹੇ-ਵਗਾਹੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਚਾਰ ਹਰਫੀ ਬਿਆਨ ਦਾਗਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰਖੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

          ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ,  ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਿੱਢ ਸਕਦੀ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰ ਸਕਦੇ? ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੋਹੇ ਹੋਏ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਉਤੇ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ?ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਨਣ ਵੇਲੇ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਛਾਪਾ ਹੈ। ਚਲੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਿਲੋਂ-ਮਨੋਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।

          ਇਹੋ ਹਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਇਕੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਹਥਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਪਾਰੀਆਂ, ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

           ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਮੁਆਫ਼, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ, ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਮੁਆਮਲੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ। ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।

          ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਲੋਂ-ਬੇਤਾਲ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੋਂ ਰੁਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਨੇਤਾ ਅਖਵਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲੁਕਣ ਮੀਟੀ ਖੇਡਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੋਂ ਖੁਰਾ-ਖੋਜ਼ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।ਇਹੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਾਲਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ "ਔਝੜੇ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹੀ" ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਥੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਜਹਾਜ਼ੇ (ਪਾਰਟੀ) 'ਚ ਜਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਹਨਾ ਰੁਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੋਣ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬੇਜੋੜ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ-ਬਸਪਾ ਦਾ ਬੇਜੋੜ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ? ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾ ਖੋਰੀ ਹੈ।

          ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਇਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰਨਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਚੰਨੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਆਖ਼ਰ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ।ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) 'ਚ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਾ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ, ਜੱਥੇਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਇਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਦਲ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹਨ, ਜਾਂ ਵਫ਼ਾਦਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾ ਖੋਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਕਤ  ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ, ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਵਰਗੇ "ਆਪ ਪੰਜਾਬ" ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

          ਗੱਲ ਕੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ  ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ "ਕੁਰਸੀ ਯੁੱਧ" ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਕੇ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗੀ ਬੈਠੈ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਿਆਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਹੋਂਦ ਹਾਕਮਾਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਭੰਨਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਜੁਆਨੀ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਹੱਥ ਫੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ "ਮੰਗ ਖਾਣੇ" ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।

          ਸਵਾਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਸ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਇਸ ਸਵਾਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਧਾਰਤ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹਨ, ਸੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅਲੱਖ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਚਤਰ-ਚਲਾਕ ਲੋਕ, ਜਾਤ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ  'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰੋਮ-ਰੋਮ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ "ਸ਼ੈਤਾਨ ਭੁੱਖੇ ਸਿਆਸੀ ਚੌਧਰੀਆਂ" ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

-218, ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ, ਫਗਵਾੜਾ

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਗਭਗ ਸਿਫ਼ਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰਲੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ "ਮੈਂਬਰ ਚੌਧਰੀ" ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਹੁਦਰੇਪਨ ਦਾ ਸਿੱਕਾ, ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ(ਮਾਂ, ਪੁੱਤ, ਧੀ) ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੈ।ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਖੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇਂ। ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ(ਪਿਓ, ਪੁੱਤਰ-ਨੂੰਹ) ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਦਲ ਉਤੇ ਚੌਟਾਲਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ-ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹਨ। ਬਸਪਾ 'ਚ ਮਾਇਆਵਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਸਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਂਦੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰਬੋ-ਸਰਬਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਜਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਚੋਣ ਲਗਾਤਾਰ ਲਮਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

          ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁ ਚਰਚਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿਸਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਿਯੁੱਕਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਆਦਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਚੋਣਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਨਿਯੁੱਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਆਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਚੋਣ ਹੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ।

          ਅਰਥਾਤ ਕਾਂਗਰਸ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਘੁੰਮ ਫਿਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹਨਾ 23 ਧੁਰੰਤਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਜਕਰਨੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ 2022 ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

          ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਖੂੰਹਦੇ ਨਾਮਵਰ ਨੇਤਾ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ  ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਪਰਕਿਰਿਆ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇਤਾ, ਇੱਕ ਨਾਹਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਅਰਥਾਤ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰਾਜ  ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਝਿਜਕ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।

          ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਫਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ  ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੰਗਲ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ਖਾਤਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਬੇਇਜ਼ਤ ਕਰ ਬਾਹਰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?

           ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਮਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ  ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਉਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ  ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਰਸੋਈ ਗੈਸ  ਦਾ ਮੁੱਦਾ  ਦੂਜਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਸਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂ.ਪੀ., ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕ ਹਨ।  ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚੋਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗਰ "ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀ" ਨੇਤਾਵਾਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ  ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ "ਚੌਧਰੀ" ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਹਾਲ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ  ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਾਲਕ "ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ" ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਹੁਦੇਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਸਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਬੋਰਡ 'ਚ, ਜਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ। ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗਏ, ਚੰਗਾ ਇਕੱਠ ਵੇਖਿਆ, ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁਆਮਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਤ ਸੂਬਿਆਂ, ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਚਾਹੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੋੜ  ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ  ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤੇ ਬਸਪਾ ਵਰਕਰ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਕੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਉਪਰਲੇ ਨੇਤਾ  ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ , ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ "ਆਪਣਿਆਂ" ਪੱਲੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ  ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਜੋ ਉਸਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰਹੇ, ਉਤੇ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਉਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਭਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਦਰਜ਼ ਕਿਉਂ ਨ ਹੋਣ?

          ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਧਮਾਕੇਦਾਰ, ਕਾਰਨਾਮੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ  ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲਈਆਂ। ਇਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਂਗਰ ਚਲਾਇਆ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਜਿੱਤ ਪਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ, ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆਂ ਉਤੇ ਕਰਵਾਇਆ।

          ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਫਿਰ  ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਪੱਛਮ, ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ  ਨੇ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਤ੍ਰਿਮੁਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਂਗਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ  "ਖੰਭ" ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਖੁਆਬ, (ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਰਾਉਣ ਵਾਂਗਰ ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ) ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ "ਆਪ" ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ  ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ "ਆਪ" ਦਾ ਨੇਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 2017 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੀ ਨਾ ਸਗੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਬਣਦਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਖਦਿਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ "ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ" ਵਾਂਗਰ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 57 ਪਰਿਵਾਰ  ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ, ਅਰੁਣ ਨਹਿਰੂ, ਕਮਲਾ ਨਹਿਰੂ, ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਿਜੈ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੰਡਿਤ ਹਨ। ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲਾ  ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫਰੂਕ ਅਬਦੁਲਾ ਅਤੇ ਫਰੂਕ ਅਬਦੁਲਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਮਰ ਅਬਦੂਲਾ ਕਸਮੀਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਬੀਜੂ ਪਟਨਾਇਕ, ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਉਦਭਵ ਠਾਕਰੇ, ਅਦਿਤਯ ਠਾਕਰੇ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਰੁਨਾਨਿਧੀ  ਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਰਮਨ ਸਿੰਘ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਧੂੰਮਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਪੂਨਮ ਮਹਾਜਨ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ।

          ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਤੇ ਇਹਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਇੰਨਾ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੇ ਮੌਕੇ  ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਇਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਸਰੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀੜੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਪੀੜੀ ਉਸੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

           ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

                ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਨਮ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕੋਹੜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਉਤੇ ਖੜੋਕੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤਿੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲੜਾਈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ,ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

-218 ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ, ਫਗਵਾੜਾ

ਪੰਜਾਬ ਅੱਧਾ-ਪਚੱਧਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਬਲ (ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ.) ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ, ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਉਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਐਕਟ 1960 ਦੀ ਧਾਰਾ 139 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ ਇੱਕ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਨਾਕੇ ਲਾਉਣ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦਾ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ 50,362 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝਣ ਵਧੇਗੀ।
    ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ (ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ) ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਉਹਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉਤੇ ਲਗਭਗ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਘ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
    ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਮਰੱਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
    ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉਤੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ 2022 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੁੜ ਚੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਆਰੰਭਣ ਦੇ ਯਤਨ 'ਚ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਖੇਡ, ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿਖ਼ਰ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਮੁੰਹਿਮ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਯੂ.ਪੀ. 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਡਿਕਟੇਟਰ ਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਚਰਚਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਉਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵਸ਼ਿੰਦੇ ਕਦਾ ਚਿੱਤ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਹਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਉਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਸ਼ਕੰਜੇ 'ਚ ਕੱਸਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੱਥ-ਕੰਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਪੀਘਾਂ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਮਰੱਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
    ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੰਨਸੋਆਂ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 77 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋੜਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਹਾਕਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੁਣ ਲੁਕੀ-ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਂ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਨਵੀਂ ਖੇਡ, ਖੇਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹਨ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾ ਦਾ ਸਾਥ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।
    ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡਕੇ, ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਾਏ ਇਸ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ  ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਮੋਗਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਸਤਰ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ।
    ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
    ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਥੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਅ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜੋ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੋਝੇ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਰੀਝ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ  ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਠੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵਲੋਂ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਉਠੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿੱਤ ਸ਼ਤਰੰਜੀ ਚਾਲਾਂ ਚਲਦੇ ਹਨ।
    ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਹੁਦਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਦੀ, ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-218, ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ, ਫਗਵਾੜਾ 

ਯੂਨੈਸਕੋ (ਦੀ ਯੂਨਾਈਟੈਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨਲ, ਸੈਂਟੇਫਿਕ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ) ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ (5 ਅਕਤੂਬਰ 2021) ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਵਿੱਚ 89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆਰਾਂ ਲੱਖ ਸੋਲਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋੜ ਹੈ।
    ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਨਿਯੁੱਕਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਗਿਆਰਾਂ ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਐਨਾ ਸਾਧਨਹੀਣ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹ ਸਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਤੁਰ ਹੈ।
    ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ 'ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਤਾਂ  ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਕਮੀ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਲਿਖਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਅਪਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ 'ਚ ਅਛੋਪਲੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
    ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਠਿਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬੱਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੈੜਾ ਨਤੀਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ  ਨਿੱਤ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸਾਖ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ, ਜਿਥੇ  ਉਹਨਾ ਲਈ ਨਾ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੁਨੀਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜਿਹਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਲੋਂੜੀਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਉੱਚਿਤ ਕੌਸ਼ਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ 146 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 92ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਹੀ ਮਸਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ।
    ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਹੋਰ ਸਕੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ,ਉਸ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜ਼ੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2009 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਪਰ 2017-18 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜੁੱਟ ਹੋਕੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਵਜਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ 'ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਲਈ ਇਹੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ?
    ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਸਥਾਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ।ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ, ਉਥੇ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਈ ਰੱਖੀ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪੀ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ  ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਗਲਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ, ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਟੀ. ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਗਲਬਾ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁੱਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ।
    ਸਾਲ 1986 'ਚ ਬਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤਹਿ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਥੇ ਦੋ ਘੱਟ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ। ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਨਾਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੰਕੜੇ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਚੌਵੀ ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਧਨ ਰਾਸੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਮਰੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ।
    ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 25 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੂਜੀ  ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਘਟਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ  ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ, ਮਰਦਰਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ 'ਚ ਪਾੜਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਪੰਜ ਤਾਰਾ, ਤਿੰਨ ਤਾਰਾ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਪਰ ਸਧਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਜਿਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
     ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ  ''ਆਖ਼ਰੀ ਕਤਾਰ'' 'ਚ ਖੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਉੱਚ ਤੇ ਮਧਿਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹਨਾ ਕੋਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।
    ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ  ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨਣਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਨਾ ਕਠਿਨ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਨ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜੇਕਰ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੂਪਤਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਹੁੰਦੀ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
-218 ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ,ਫਗਵਾੜਾ  

  ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅੱਗੇ ਰੱਖਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਀ਿ?ਚਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ, ਹੇਠਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ  ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਰਾਏ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਸਮੱਗਰੀ, ਚੋਣ ਨਾਹਰੇ, ਚੋਣ ਯੁਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਲਈ  ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ' ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਹੀ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਐਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ  ਦੀ ਚਾਹਤ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਨਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਚੇਹਰੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕ ਰਿਹਾ।
    ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਣ, ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ  ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ  ਵਿਚੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਜਾਂ ਬਹੁ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ  ਆਪਣਾ ਮੁੱਖੀ ਨੀਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਉਸਦਾ ਮੁੱਖੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਮੰਚ ਤੋਂ ਆਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕਮਾਡਾਂ  ਉਪਰੋਂ ਨਿਰਣੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੀਅਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਕੇ ਬਾਕੀ ਕੁਨਬੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੋਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਬਸ ਜੋ ਉਪਰਲਾ ਮਾਲਕ ਕਹੇ, ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਵਾਲੀ ਵਿਰਤੀ ਹੈ।
     ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ  ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਨਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ 17 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦਮ-ਖਮ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ  ਦਲਾਂ (ਐਨ ਡੀ ਏ) ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ।
    ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਖ਼ਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ  ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਅਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਟਾਕੇ ਬਿਸਵਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਯੈਦੀਅਰੱਪਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਕੇ ਭੁਮੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ  ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਬਗਾਵਤ ਵੀ ਹੋਈ ਵਿਰੋਧ ਵੀ।
    ਉਦਾਹਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਖੋਹ ਲਈ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਥਾਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਿੱਤ ਮੀਡੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਜੋ ਜਾਬਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਨੇਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲੋਂ  ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਹੈਂਅ ਪੁਗਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡੰਡਾ ਕੈਪਟਨ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਖਲਾਰਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
    ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰੋਹਬ ਦਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਉਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਬਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਕਦੇ ਬਸਪਾ (ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ  ਇਕੋ ਹੈ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਜੰਡਾ ਤਹਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਨੰਦਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਸਦੇ ਇਸ ਅਜੰਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਦ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ  ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਉਸ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਦਿਸੀ ਉਹਨਾ ਨਾਲੋਂ ਸਾਂਝ ਤੋੜ ਲਈ ਤੇ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ। ਮੰਤਵ ਇਕੋ ਹੈ- ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਤੇਰਾਂ ਨੁਕਤੀ ਰਿਆਇਤੀ ਅਜੰਡਾ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਛਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
    ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਪਿਆ  ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ  ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਲਈ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। 
       ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੁਛ-ਛਾਣ ਕਰਦੀ ਪਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਖ਼ਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚੋਣ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਉਸਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ।
    ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਦਵਾਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ, ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ, ਐਮਪੀ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਪਟਿਆਲਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।  ਸਿੱਟਾ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਬਨਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੋਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗਰ ''ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ'' ਦੀ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ- ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਡੋਰੇ ਸੁਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਜ਼ਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਤੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਡੁਬਈ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਹੋਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਡਾ: ਐਸ.ਪੀ.ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਇਆ।
    ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ,ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਇਲਾਕਾਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆਈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਬੁਣਿਆ ਕਿ  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਹਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਿਆ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੌਂਪੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਹੋ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣੀਆਂ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ., ਅੰਨਾ ਡੀਐਮ.ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ, ਅਸਾਮ ਦੀ ਅਸਾਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕਦਲ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਦਿ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪਾਸਵਾਨ, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ।
    ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਇਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਸਖਸ਼ੀ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਵੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 2004 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ  2019 ਤੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ।
    ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਮੁੱਖ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ, ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਕੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣਾ ਨੇਤਾ ਚੁਨਣ, ਉਹ ਨੇਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਾਵਦੇਹ ਹੋਵੇ, ਇਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਹੋਵੇਗਾ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070
 

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅੱਗੇ ਰੱਖਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ, ਹੇਠਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ  ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਰਾਏ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਸਮੱਗਰੀ, ਚੋਣ ਨਾਹਰੇ, ਚੋਣ ਯੁਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਲਈ  ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ' ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਹੀ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਐਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ  ਦੀ ਚਾਹਤ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਨਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਚੇਹਰੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਢੁੱਕ ਰਿਹਾ।
    ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਣ, ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ  ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ  ਵਿਚੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਜਾਂ ਬਹੁ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ  ਆਪਣਾ ਮੁੱਖੀ ਨੀਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਉਸਦਾ ਮੁੱਖੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਮੰਚ ਤੋਂ ਆਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕਮਾਡਾਂ  ਉਪਰੋਂ ਨਿਰਣੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੀਅਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਵੱਡੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਕੇ ਬਾਕੀ ਕੁਨਬੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੋਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਬਸ ਜੋ ਉਪਰਲਾ ਮਾਲਕ ਕਹੇ, ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਵਾਲੀ ਵਿਰਤੀ ਹੈ।
     ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ  ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਨਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ 17 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦਮ-ਖਮ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ  ਦਲਾਂ (ਐਨ ਡੀ ਏ) ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ।
    ਕੁਲ ਮਿਲਾਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਖ਼ਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ  ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਅਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਟਾਕੇ ਬਿਸਵਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਯੈਦੀਅਰੱਪਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਸਵਰਾਜ ਬੋਮਈ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਕੇ ਭੁਮੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ  ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਬਗਾਵਤ ਵੀ ਹੋਈ ਵਿਰੋਧ ਵੀ।
    ਉਦਾਹਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਿੱਤ ਮੀਡੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਜੋ ਜਾਬਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਨੇਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲੋਂ  ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਹੈਂਅ ਪੁਗਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡੰਡਾ ਕੈਪਟਨ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਖਲਾਰਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
    ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰੋਹਬ ਦਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਉਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਬਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਕਦੇ ਬਸਪਾ (ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ  ਇਕੋ ਹੈ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਜੰਡਾ ਤਹਿ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਨੰਦਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਸਦੇ ਇਸ ਅਜੰਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਦ ਵੀ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ  ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਉਸ ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਦਿਸੀ ਉਹਨਾ ਨਾਲੋਂ ਸਾਂਝ ਤੋੜ ਲਈ ਤੇ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ। ਮੰਤਵ ਇਕੋ ਹੈ- ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਤੇਰਾਂ ਨੁਕਤੀ ਰਿਆਇਤੀ ਅਜੰਡਾ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਛਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
    ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਪਿਆ  ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ  ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਵਾਇਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨ ਲਈ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। 
       ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੁਛ-ਛਾਣ ਕਰਦੀ ਪਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਖ਼ਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚੋਣ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਉਸਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ।
    ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਦਵਾਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ, ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ, ਐਮਪੀ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਪਟਿਆਲਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।  ਸਿੱਟਾ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਬਨਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੋਂ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗਰ ''ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ'' ਦੀ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ- ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਡੋਰੇ ਸੁਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਜ਼ਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਤੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਡੁਬਈ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਹੋਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਡਾ: ਐਸ.ਪੀ.ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਇਆ।
    ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ,ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਇਲਾਕਾਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਕੁਰਸੀ ਹਥਿਆਈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਬੁਣਿਆ ਕਿ  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਹਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਿਆ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੌਂਪੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਹੋ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣੀਆਂ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ., ਅੰਨਾ ਡੀਐਮ.ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ, ਅਸਾਮ ਦੀ ਅਸਾਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕਦਲ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਦਿ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪਾਸਵਾਨ, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ।
    ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਇਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਸਖਸ਼ੀ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਵੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 2004 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ  2019 ਤੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ।
    ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਮੁੱਖ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ, ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਕੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ। ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣਾ ਨੇਤਾ ਚੁਨਣ, ਉਹ ਨੇਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਾਵਦੇਹ ਹੋਵੇ, ਇਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਹੋਵੇਗਾ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070 

   ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
    ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ  ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਾਮ, ਦਾਮ, ਦੰਡ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਕੇ ਨੁਕਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ  ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਏਕਾਅਧਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਬੀ.ਰਮਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ.ਬੋਪੰਨਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਿਪਣੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸੀ।
    ਹੁਣ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਅਪਨਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਲ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਯੋਧਿਆ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ, ਸੀ.ਏ.ਏ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਟੈਲੀਵੀਜਨ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ ਮੁਸਲਿਮ ਚਿਹਰੇ  ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
    ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕੇਗੀ?
    ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਬਹਿਸ ਲਈ ਲਿਆਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ  ਮਤਿਆਂ ਅਤੇ ਜਸੂਸੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ 'ਚ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਆਈਆਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ-ਪਲੇਟ ਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਬੂਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
    ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਖਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ  ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਜਾਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ  ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਵਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੜਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਉਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਢਿੱਲਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਉਧਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2024 ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਵੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚੋਣਾਂਵੀ ਅਜੰਡਾ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਚ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੱਕੇ ਪੈਂਰੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਕੇ, ਟੋਟਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ (ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ) ਨੇ ਇਹ ਤਹਿ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੇਤਾਗਿਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।
    ਯੂ.ਪੀ. ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖੰਘਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਦੇ ਹਾਲੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚਾਲਾਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਦਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ''ਸਿੱਧੂ'' ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਬੇਹਤਰ ਢੰਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ  ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਰੋਹਬ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਂਰੀ ਆਪ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
    ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਹਨਾ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਨਿੱਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਭਾਅ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ॥ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਜਾਜ਼ ਵਿਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਕੇ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ?
    ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੇਤਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਤਾਰੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਮਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਉੱਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਹੁਣ 2023 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਰੁਸੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਪਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
    ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਿੱਧਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਣੋਤੀ  ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ  ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਉਸ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
    ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਨੇਤਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵੇਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਈ। ਇਸ ਵੇਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਸਦੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਕਿਆਫੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਤਰਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਮੁਚ ਵੱਡਾ ਖਿਲਾੜੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
    ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਐਨ.ਸੀਪੀ. (ਸ਼ਰਦਪਵਾਰ), ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
    ਇਹਨਾ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਕਈ ਥਾਵੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਆਕਸਰਸ਼ਕ ਨੇਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਮਰਥ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
    ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋਕੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।
    ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2024 ਤੱਕ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਤਸਵੀਰ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ 2024 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਜੰਡਾ ਤਹਿ ਕਰਨ, ਸੜਕ 'ਤੇ ਉਤਰਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਅਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਠਬੰਧਨ ਬਣਾਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਸ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ  ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਮੁਦਰਾ 'ਚ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-218, ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ, ਫਗਵਾੜਾ
-9815802070 

ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ (ਰੂਸ) ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੇ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਉਤੇ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਮੋਟਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੀਹ ਲੱਖ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ  ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਜਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਢੋਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਬਿਨਾਂ ਰਜ਼ਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿਹੜਾ  ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜੇ ਢੋਹ ਲਏ ਹਨ।
    ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ  ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਸਿਆਸੀ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ  ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਖੀ/ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਖਾੜਕੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨ  ਨਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤਲਿਬਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਯਾਦ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਬਜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਬੁਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
    ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਕੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਅਫਗਾਨੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲੀਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ? ਇਸੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਸਹਿਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 5200 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ 31 ਅਗਸਤ 2021 ਤੱਕ ਇਹਨਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
    ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਉਪਰੰਤ, ਅਫਗਾਨੀ ਫੋਜਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਨਾ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਹਮਾਇਤ ਹੈ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਪੰਚਸ਼ੀਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਅਤੇ ਨਾਰਥ ਪ੍ਰੋਵਿੰਨਸ ਫੌਜਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਹਿਮਦ ਮਸੂਦ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਫਗਾਨੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਮਰੁਲਾ ਸਲਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਜਿਆਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪੰਚਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸਲਾ, ਟੈਂਕ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇਸ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
    ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਡੂੰਘੀ ਤੇ ਵਡੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਫਗਾਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਅਫਗਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਤਾਜਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਫਗਾਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵੀ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਅਫਗਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ ਵੀ ਹੁਣ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾ ਸਾਰੇ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਉਹਨਾ ਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬੁਲ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹੱਲ ਸੰਭਾਲਣ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਸਭਨਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਬਚਨ ਦਿਤਾ ਪਰ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਐਂਕਰਾਂ ਵਜੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਲੜਾਕੇ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਤਾ, ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉਹਨਾ ਕੋਲ ਹੈ।
    ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸ਼ਾਤੀ ਆਈ ਨਾ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਹਨਾ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ 'ਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਉਹਨਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹੇ।
    ਅਫਗਾਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸੈਂਕੜਿਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਰੂਸ ਵੀ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਅਫਗਾਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਕੜ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਪਕੜ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਡੇਰੇ ਜਮਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।
    ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 2020 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਰ ਪਏ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਰਮਨ, ਤਾਜਿਕਸਤਾਨ, ਤੁਰਕੀ, ਅਸਟਰੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਗਰੀਸ 'ਚ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਅਫਗਾਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ 'ਚ ਸਵਾ ਲੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈ।
    ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਸਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੁਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਫਗਾਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਦੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਉਥੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਫਗਾਨੀ ਝੌਪੜੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਲੱਖ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਫਗਾਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਸ਼ਿੰਦੇ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹਮਲੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਜਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਾਪਿਸ ਜਾਣ ਨਾਲ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਅਫਗਨਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ ਵੀ  ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਉਹਨਾ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਕਾਰਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਮੁੜ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
    ਅਫਗਾਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ, ਉਜਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।
    ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ  ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਫਗਾਨੀ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ  ਕੱਟੜ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਫਗਾਨੀ ਪਸ਼ਤੂਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀ ਤਾਲਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਉਤਾਰਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢੇ ਗਏ ਹਨ।
    ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਤਾਜਿਕ, ਹਜਾਰਾ ਅਤੇ ਉਜਬੇਕ ਜਾਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁਲਾ ਉਮਰ ਦਾ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਰਾਜ ਸੀ। ਜਿਥੇ ਸਜਾਵਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸਨ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ।
    ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਫਗਾਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਤਤਕਾਲਿਕ ਹੱਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ। ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070