ਦੂਜੇ ਸੰਸਾਰ ਮਹਾਂਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੈਨਿਕ ਜਨਰਲ ਡਵਾਈਟ ਡੀ. ਆਇਜ਼ਨਹਾਵਰ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 34ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਬਣੇ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ, ਬੇਅਰਥ ਅਤੇ ਬੇਵਕੂਫ਼ੀ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 28 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇਰਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਰਾਨ ਯੁੱਧ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ? ਯੁੱਧ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਰਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਯਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਾਮਨੇਈ ਸਮੇਤ ਉਸਦੇ ਕਈ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਮੇਤ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਨੇਤਾ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਰਾਨੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਟੋਮਾਹਾਕ ਮਿਸਾਈਲ ਇੱਕ ਇਰਾਨੀ ਸਕੂਲ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 168 ਬੱਚੇ ਅਤੇ 14 ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਆਖ਼ਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ?

ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਕਿ ਇਰਾਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਤਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਓਮਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਰਾਨ ਦਾ ਇਹ ਵਾਇਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਰਾਨ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਕੋਈ ਭੰਡਾਰਨ ਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਇਦੇ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਗੱਲਬਾਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ?

ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਇੱਕ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਸਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।

ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲੜ ਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਲੰਮਾ ਯੁੱਧ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਰੂਸ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਿਆ, ਤੇਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਯੁੱਧ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਯੁੱਧ ਕਦੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਆਨੇ ਸੱਚ ਹੈ-ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਯੁੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ? ਜੇਕਰ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ?

ਜਿਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਫਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਡਿੱਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਯੁੱਧ ਉੱਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਿਊ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚ ਕੇ ਨਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੈ?

ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਰਾਨ ਦੇ ਖਾਮੀਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਾਨ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲਿਫ਼ ਜਾਏਗਾ,ਢਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਰਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਇਸ ਨਵੇਂ ਯੁੱਧ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ।

ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਰਾਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਸੈਨਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵੱਲ, ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਸ ਨੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਬੇਅਸਰ ਰਿਹਾ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਸਲਾਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਾਧੂ-ਸੰਤ ਧਰਮ ਅਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਰਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਜਿਹੀਆਂ ਆਤੰਕੀ ਸੈਨਾਵਾਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲਿਬਨਾਨ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਖਾਮੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 20 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦਾ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣਾ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 2(4), ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇਲਾਕਾਈ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਇਜ਼ਰਾਇਲ 1948 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਅੱਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਸੌਦਾਗਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰ ਲਈ ਧੌਂਸ ਨੀਤੀ, ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰਕ ਅਮਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਸਦੇ-ਰਸਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀ ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਯੁੱਧ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ-ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵੀ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਯੁੱਧ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਯੁੱਧ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਯੁੱਧ ਹੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਨਿਬੜਦੇ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਧ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ-ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਯੁੱਧ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟਾ ਕੇ ਜੰਗੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ।

2024 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ 2.7 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਉਲਟਾ ਪਹੀਆ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਯੁੱਧ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਯੁੱਧ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਵੱਡੇ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਯੁੱਧ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 78 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਲਈ ਔਰਤ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਰੁਤਬਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮਸਾਂ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। 543 ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 78 ਹੈ, (ਸਿਰਫ਼ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ 4600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸਾਂ 400 ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ।

ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ; ਜਦਕਿ ਸਟਾਰਟਅਪ ਵਿੱਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਟੱਪ ਸਕੀ। ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇ ਵਜੋਂ 64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ।

ਔਰਤਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਆਦਰ-ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਮਾਲਕੀ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ? ਭਾਵ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਥਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

   ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਘਰ, ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਔਰਤ ਲਈ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. 498 ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ. 85 ਦੇ ਤਹਿਤ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਰਤਾਰਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ- “ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੋ, ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਚੁੱਕੋ”- ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੋਸ਼ ਐਕਟ 2013, ਅਰਥਾਤ ਸੈਕਸੁਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਵੋਮੈਨ ਐਟ ਵਰਕਪਲੇਸ ਐਕਟ  ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 16.9 ਲੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ, 2.5 ਲੱਖ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ 6 ਲੱਖ ਮਾਲ-ਸ਼ੋਰੂਮ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2018 ਤੋਂ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਬਜਨਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਛੇੜਛਾੜ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ. 74 ਅਤੇ 79 ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਬਣੇ ਹਨ।

ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਸ ਲੰਬੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਨਾਲ ਕਰੂਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ।

ਦਾਜ-ਦਹੇਜ, ਦਹੇਜ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਆਦਿ ਸੰਬੰਧੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 20 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਦਰ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ?

ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਖਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਪੰਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾ ਹੋਇਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ ਹਨ-ਭਾਵ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

  ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਣੇ ਭੈੜੇ ਰਸਮੋ-ਰਿਵਾਜ-ਕਿ ਬੇਟੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਰਥੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸ ਦੀ ਨੇਮ-ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਫ਼ੈਦ ਸਾੜੀ ਪਹਿਨਣਗੀਆਂ-ਦਾਜ-ਦਹੇਜ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ-ਇਹ ਕੁਝ ਐਸੇ ਕਲੰਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਔਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕੱਦ - ਕਾਠ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਕਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਮਰਦ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ-ਬੰਨੇ ਤੋੜ ਕੇ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੰਗੇਜ਼ਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ  ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਵਰਗ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਹ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਵੱਧ ਔਰਤ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੰਸਾ, ਜੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਔਰਤ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਲੂੰਧਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਵਦਾਸੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਗ਼ਰੀਬ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਬੇਬਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੋਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਧਾਰਨ ਔਰਤ ਮਰਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 308 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਤੁਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਅਕਸਰ ਔਰਤ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਅਸਰ ਘਰ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

    ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਰਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਖੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਕ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਕੜੇ ਪੰਜਿਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੱਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੈ।

ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਰੰਭਿਆ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜੂਲੇ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਕ ਡਾਹ ਕੇ ਹਰ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ।

      ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਲ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਅੱਧੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣਗੇ,ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਚੋਣ ਲਈ। ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਤੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਿਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਖੇਤਰੀ ਧਿਰਾਂ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਿਰ ‘ਕਾਂਗਰਸ’ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ‘ਚ ਚੋਣ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਭਾਜਪਾ’ ਦੀ “ਬੀ” ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਲਾਗਲੇ ਡੇਰਾ ਬੱਲਾਂ ਪਧਾਰੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖ ਗਏ। ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ “ਬਚਨ-ਵਿਲਾਸ” ਕਰ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ “ਡਬਲ ਇੰਜਣ” ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਧਿਰਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਥਾਂ-ਥਾਂ ਪੁੱਜਕੇ ਆਪਣੇ “ਇਲਾਕਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ” ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਐਲਾਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਵਾਹਵਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ।

ਇਸੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਰਮਿਆਨ ਕੱਲ੍ਹ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ ਰਾਮਾਮੰਡੀ (ਬਠਿੰਡਾ) ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਕਮਾਲੂ ਦੇ 20 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿੱਟੇ ਵੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ।

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਬਲਾਕ ਮਖੂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਿਜ਼ਾਮਵਾਲਾ ਦਾ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ  ਲੈਣ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਛੇ ਪਤਨੀ, ਪੁੱਤਰ, ਦੋ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਮਾਪੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਦੋ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ-ਸੁੱਤੇ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫ਼ਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ  ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ, ਪਰਜਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ “ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ” ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ  ਮੁਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਗੱਲ ਦੂਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਉਸ ਵਾਰ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਗੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸਨ, ਕੀ ਹਨ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ “ਪੰਜਾਬ” ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਹਿਆ ਗਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਭੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਪੋਟਾ-ਪੋਟਾ ਨਪੀੜਿਆ, ਲਿਤਾੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ ਵਸ਼ਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਦੇਸੋਂ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋਏ, ਓਪਰੇ ਹੋਏ, ਪਰਾਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ  ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਕੇ ਹੱਕ-ਸੱਚ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਉਹ ਇਸ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੋਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

 ਇਹਨਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ’47 ਭੁਲਿਆ, ਨਾ ਚੌਰਾਸੀ। ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਰਮ ਲਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਮਾਰੇ ਗਏ  ਨੌਜਵਾਨ ਭੁਲੇ, ਨਾ ਬੱਸਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੱਢ-ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੇਕਸੂਰੇ। ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲਿਆ ਕਿ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਹੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੁਲਿਆ ਕਿ 1966 ‘ਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਭੁਲ ਸਕਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨਿਤ-ਦਿਹਾੜੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਪਰਿਆਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਖੋਹ ਲਈ, ਖੋਖਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਲੇ ਕੈਂਸਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਵੱਢ-ਟੁੱਕ ਕੇ ਢਾਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਖੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁੱਕੜੇ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਕੱਢ ਮਾਰੀਆਂ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਾਰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛਾਤੀ ਚੀਰ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹਾਈਵੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਬਣਾਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਧਰੇ ਟੋਟਿਆਂ ‘ਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਸਨੂੰ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ? ਕੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਥੋਂ ਅਤੇ ਲਾਗਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਢੋਕੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਗੇ। ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ  ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਕੀ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ?

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ  ਗੰਭੀਰ ਹੈ! ਨੌਜਵਾਨ ਹਰ ਹੀਲੇ ਸੂਬੇ ‘ਚੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਇੱਥੇ ਸਾਵਾਂ, ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ  ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇਕੱਲਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ,  ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੀਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਾ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ "ਰਹਿਣਯੋਗ” ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਆਖ਼ਿਰ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਉਪਰਾਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ? ਕੀ ਦੋਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਖਾਵਾਂ ਕਰਨ, ਇੱਥੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਰੋਕਣ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਦੁਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢਿੱਡੋਂ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ।

ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 78 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਊਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਪਿਛੇ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਥਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।  ਤੇ ਫੇਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂ? ਆਮ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਕਹਿਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ‘ਚ ਹਨ?

ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ  ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਸ਼ਾਂ ਸਾਰਥਕ ਸਨ। ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ (2012-17) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਆ ਸਕੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਚਲਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵਧਿਆ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਧੀ। ਸੂਬਾ ਕਰਜ਼ਾਈ  ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਦੇ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (2017-2022) ਪੰਜੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ, ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਗੱਲੀਂ ਬਾਤੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਰਹੀ, ਅਸੰਬਲੀ ’ਚ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੀ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ‘ਚ ਫਸਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚਰਮ ਸੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ (2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ) ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਲੀਕਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਿਆ? ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਨਹੀਓਂ ਘੱਟੀ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁਣ ਵੀ ਅਖਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਖੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੁੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ। ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜੀ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਓ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉਲੰਘਕੇ ਬੋਲੇ ਗਏ ਭੈੜੇ, ਭੜਕਾਊ, ਬੋਲ! ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ “ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਮਿੱਧ ਦਿਆਂਗੇ” ਵਰਗੇ ਬੋਲ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਬੋਲ?

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਭੱਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਆਣਿਆਂ  ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੀਵੇਂ  ਦਰਜੇ ਦੀ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਚਮੁਚ ਸਹਿਣਯੋਗ ਨਹੀਂ।  ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ, ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ! ਸਿਆਸਤੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋ  ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਨਸ-ਨਸ ‘ਚ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਹੋਂਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਣ । ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਉਦਯੋਗ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ।

 ਕਿਉਂ ਨਾ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੋਹੇ ਗਏ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ-ਜੁੱਟ ਹੋਕੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ  ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨੋ, ਕੰਧ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਉਸ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੀਅ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ’ਚ ਪਾੜ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਪਿੰਜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਹੈ।

ਭਾਈ, ਨਹੀਂਓ ਚੰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ । ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਿਆਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ ਤਾਹੀਓਂ ਪੁਰੇ ਦੀ ਵਗਦੀ ਗਰਮ ਹਵਾ ਰੁਕੇਗੀ। ਪੱਛੋਂ ਦੀਆਂ ਠੰਢੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੁੜ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਏਗੀ। ਵੇਲਾ ਭੈੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਇੱਕ-ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਕਲਮਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਰਤਾ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਬੋਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਪਨਈ ਨੀਂਦ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ!

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-9815802070

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸੂਬੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਚੁਣੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੋਣ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਅਡਿੱਗ ਖੜੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ‘ਚ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਅਤੇ ਅੰਨਾ.ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਵਿਚਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਹੈ।  ਭਾਜਪਾ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ, ਮੁਸਲਿਮ, ਮਸਜਿਦ, ਮੰਦਰ, ਮਟਨ, ਮੱਛਲੀ, ਮਨੀ ਪਾਵਰ, ਮਸਲ ਪਾਵਰ, ਮਮਤਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਹਾਵੀ ਹਨ। ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਦੀ ਬਨਾਮ ਮੋਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ, ਹਿੰਦੂ-ਮਸਲਿਮ ਘੁਸਪੈਂਠ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ।

ਦੱਖਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ  ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਤਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ  ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਲਈ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ  ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਖੱਬੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਧਿਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ‘ਚ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ,  ਦਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ  ਚੋਣਾਂ  ਮਈ ‘ਚ ਤਹਿ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਈ 2026 ‘ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਨ। ਅਸਾਮ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ  ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ ‘ਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਨ.ਆਰ. ਕਾਂਗਰਸ ਅਤ ਭਾਜਪਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ । ਸੂਬੇ ਦਾ  ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ  ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ  ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੱਕਰ ਵੀ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਹ ਟੱਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ 34 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ । ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ 294 ਸੀਟਾਂ  ਵਿੱਚੋਂ 213  ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ।

ਸਾਲ 2021 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਨੇ 48.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 38.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ 77 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਨੂੰ 2.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਸਨ।

 ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ । ਉਸਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਹੈ। ਪਰ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।  ਉੱਧਰ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਐੱਮ.ਪੀ. ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 15.7 ਹੋ ਗਈ। ਜਦ ਕਿ ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. 46.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ 39.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀ। ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਨੇ 29 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ 12 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਕੁੱਲ 42 ਸੀਟਾਂ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ‘ਚ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ 2021 ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. 133, ਅੰਨਾ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. 66 ਸੀਟਾਂ ਲਿਜਾ ਸਕੀ। ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਨੇ 37.70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਨੇ 33.23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਦ ਕਿ  ਕਾਂਗਰਸ 18 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 4.27 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਭਾਜਪਾ 04 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 2.62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਲਿਜਾ ਸਕੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 39 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ., ਕਾਂਗਰਸ 09, ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਮ. 02, ਅਤੇ ਹੋਰ 06 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਅੰਨਾ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. 20.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਏ.ਆਈ. ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ। ਜਦ ਕਿ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਚੋਣ ਲੜੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਆਪਣੀ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਥੋਪਣ, ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਉਹ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ  ‘ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੋ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਟੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਅਦਾਕਾਰ ਥਲਾਪਤੀ ਵਿਜੈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਚੋਣ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਅਤੇ ਕਮਲ ਹਸਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਅਦਾਕਾਰ ਥਲਾਪਤੀ ਵਿਜੈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਿਯਤਾ ਹੈ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ‘ਚ ਕਰੂਰ ਰੈਲੀ ‘ਚ 41 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਲਾਪਤੀ ਵਿਜੈ ਦੀ ਬਹਿਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਭਗਦੜ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ.  ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਞ ਦੱਖਣੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਚ ਟੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ  ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਕੇਰਲਾ ‘ਚ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਮ. ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। 2021 ‘ਚ 140 ਵਿੱਚ 99 ਸੀਟਾਂ ਇਸ ਫਰੰਟ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਇੰਡੀਆ ਫਰੰਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੁੱਲ 20 ਲੋਕ  ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 14, ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਮ. ਇੱਕ ਤੇ ਹੋਰ  ਭਾਈਵਾਲ  ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੇ ਜਦ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੀ ਲੈ ਜਾ ਸਕੀ।

 ਕੇਰਲ ‘ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਫਰੰਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀ.ਐੱਮ.,ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਕੇਰਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਰਮਿਆਨ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਰ.ਐੱਸ.ਪੀ., ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਅਧਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਅਸਾਮ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਏ.ਐੱਸ.ਓ.ਐੱਮ. ਵਿਚਕਾਰ ਟੱਕਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੈ। ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਪੀ.ਏ., ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਟੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਕਟਰ ਵਿਜੈ ਦੋਹਾਂ ਫਰੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਚ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੀਲੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜਕੂ ਨੇਤਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬੰਗਾਲ ਦੌਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਣ ਮਾਹੌਲ ਭੱਖਵਾਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ।

ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਰ ਸੱਤਾ ਧਾਰੀ ਧਿਰ, ਹਰ ਹਰਵਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ  ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਟਰਾਂ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ  ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ “ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ” ਨੂੰ  ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਜਨ ਪਾਰਟੀ (ਜੇ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ” ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਚੁਆਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਇਸ  ਕਿਸਮ ਦਾ “ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ” ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ?

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਿਉੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਉੱਤੇ ਨਾ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚਲਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ  ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੇ ਭਾਰਤੀ  ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਾਬਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਵਜਹ ਵੋਟਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀਆਂ  ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਵੀਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।

 ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬੱਧ ਉਲੰਘਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਖੋਰਾ ਹਨ।

ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾੜ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਮਲਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ  ਝੱਲਣਗੇ? ਸਾਮ,ਦਾਮ,ਦੰਡ ਅਤੇ ਧੁੰਆਧਾਰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦ੍ਰਿੜ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ “ਸਿੱਧੀ ਨਕਦੀ ਰਕਮ” ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖੇਰੂ-ਖੇਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਖੜੋ ਜਾਣਗੇ?

-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ

-981580270

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੰਗਾਮੇ ਹੋਏ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਦੰਗਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੱਠ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਪੀਕਰ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਮਤੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਮੂਨਾ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

            ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝੀ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਬਿਰਲਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ਾਇਬ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਠਹਿਰਾਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਤਰੇ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਡਰ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?

            ਅਮਰੀਕੀ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਪਰਾਧੀ ਜੈਫ਼ਰੀ ਐਪਸਟਿਨ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ‘ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਦੇ ਛੇ ਬੰਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਦਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟ ਖੜੇ ਰਹਿਣ, ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰ ਗਾਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ।

            ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਦਰਕਾਰ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਬਣਾਉਟੀ ਬੁੱਧੀਮਤਾ (ਏ.ਆਈ.) ਕਾਰਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀ।  ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉੱਤੇ, ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਲਈ ਸਦਨ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਯੌਨ ਦੁਰਾਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ 8639 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਇਸਦੇ? ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਹੀ 1170 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ? ਕਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ?

            ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ 28 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ ਰਕਮ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ 2,45,554 ਰੁਪਏ, ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 2,42,482 ਰੁਪਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2,03,249 ਰੁਪਏ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 1,82,922 ਰੁਪਏ ਹੈ।

            ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆਦਿ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਣਕ-ਚਾਵਲ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਰਸੀ-ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਰਹੇ।            ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹਿਸ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਕੁਝ ਧੁਰੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੁਟਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਫੜਾ ਰਹੀ ਹੈ?

            ਕਿਉਂ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ਼ ਟੈਰਿਫ਼ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਏਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 0 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਵੇਗਾ-ਸਮਾਨਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

            ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਪਹੇਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 500 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕੀ ਖਰੀਦੇਗਾ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਜਹਾਜ਼, ਸੈਨਿਕ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਇਹੋ-ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਣ।

            ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕਦੀ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਡਲੀ ਬਹਿਨਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਲਾਡਕੀ ਬਹਿਨ, ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਲਕਸ਼ਮੀ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਉਮਰਈ ਥੋਗਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਡੋ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੁਭੱਦਰਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮਈਆ ਸਨਮਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਹਤਾਰੀ ਬੰਦਨ, ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲਕਸ਼ਮੀ ਭੰਡਾਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਲਕਸ਼ਮੀ, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਔਰਨੋਦੋਈ, ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 1500 ਤੋਂ 2500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਕਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਦੇ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ 12 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ 12.8 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 1.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ?

            ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ਼ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ। ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੂ ਕਾਨੂੰਨ-ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਹਨ,ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼-ਹਿੱਤ, ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੀਂ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।

            ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਾ ਜਨਰਲ ਮਨੋਜ ਮੁਕੁੰਦ ਨਰਵਾਣੇ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੁੱਧ ਛਿੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਸੋਚੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਪੀਕਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਹਾਏ-ਹਾਏ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ।

            ਪਰ ਸਦਨ ਦਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸੁਸਤ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪੀ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਵਿਰੋਧੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਵਾਜ਼ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਸਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਝੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ।

            ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ।

            ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ-ਬਣਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ‘ਚ ਦੱਬੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਆਪਸੀ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

            ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ-ਕੀ ਸਦਨ ਚਿੰਤਤ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ-ਕੀ ਸਦਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ-ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ-ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇਤਾ-ਸ਼ਾਸਕ ਆਪੇ ਜੱਜ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਚੇਤ ਹਨ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹੱਥ ਗਿਰਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ-ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤੱਥ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹਨ?

            ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਸਦਨ ਰੂਹ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਬੋਲੀ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। “ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨਨ” ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਖੜਾ ਹਾਂ।” ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ?

            ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਦਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੰਗਲ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਫਿਰਕੂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਰਥਿਕ–ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਪਜ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਦਲ ‘ਤੇ ਹੈ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਏ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਧਰਮਾਂ–ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ–ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਗੁਆ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ-ਘਾੜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਧਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਯੁਵਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਸਥਿਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਗਊ-ਮੂਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਗੁਣ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ-ਖਟੋਲੇ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ–ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਹਥਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਵੱਜਣਾ ਹੀ ਹੈ।

ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਤਦ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ 89,441 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 29,410 ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 25,126 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਏ-ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 24.2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ  ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 7 ਲੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ,1 ਲੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਕਿਵੇਂ ਨਿਖਰੇਗੀ? ਜੇਕਰ ਹਾਕਮ ਡਾਰਵਿਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੇ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸਾਰਥਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 6 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ੌਰਿਆ ਦਿਵਸ’ (ਭਾਵ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਵਸ) ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਜਦੋਂ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਗੀਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੱਢੇ ਗਏ ਪੈਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ ਮਸੂਰੀ ਵਿਖੇ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ-ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਇਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਤਰਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਹੀ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਏਕਤਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਨਾਸਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ–ਦੇਵਤਿਆਂ ਜਾਂ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਅਜ਼ਾਦ-ਖ਼ਿਆਲੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧੀ ਹੈ।

ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਡਾਰਵਿਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ਼ ਲਪੇਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਜੀਵਨ-ਹਾਲਤਾਂ ਸੁਧਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਊਣੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਲੀ ਧੁੰਦ ਕਦੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਆਸ ਕਰੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਰੰਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ- ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਿੱਧਾ-ਸਾਦਾ ਸੀ, ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਧਰਮ ਦੀ ਜਕੜ ਵਧੀ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਜਕੜ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗ਼ੈਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੱਕੇ ਨਾਸਤਿਕ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ।

ਤਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਾਬੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਤੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਕੇ ਸਵਾਰਥੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10 ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਦਗੁਰੂ ਜਗੀ ਵਾਸੂਦੇਵ, ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ, ਮਾਤਾ ਅੰਮਾ, ਮੁਰਾਰੀ ਬਾਪੂ, ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਵਾਮੀ ਚੰਦਰਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ, ਆਚਾਰਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਆਦਿ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਵਰਗੇ ਬਾਬੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ, ਧਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਖੇਡ ਕੇ ਵੋਟ-ਬੈਂਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ  ਸਿਹਤ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰ ਕੇ,ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆ ਕੇ,ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜਗਤਾ,ਸਮਝ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਧਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਬੈਠਦੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ,ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਜਾਈਂ ਗੁਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇੰਤਹਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸ਼ਿਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਰੋਗ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ “ਨਾਅਰੇ” ਪਰੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ “ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ” ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ 10 ਲੱਖ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦੰਭ ਭਰਿਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਖ਼ੁਦਗਰਜ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕ ਪਿਸਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਜੀਵਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦਾ,ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁੰਢਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਖ-ਪੜਚੋਲ “ਕਿਉਂ”  ਤੇ “ਕਿਵੇਂ”  ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਜੀਵਨ ਅਮਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਫ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚਲੀ ਪ੍ਰਬਲ ਜਗਿਆਸਾ ਹਨੇਰਿਆਂ ‘ਚ ਗੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

          ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੇ ਸਜੱਗ ਹੋ ਕੇ,ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੋਚ ਨਾਲ਼ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਰੜਕਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਚ ਗਰਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ਼ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਪਰਾਧ ਗਿਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

ਅੱਜ ਹਰ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੋਚ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ, ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ-ਹਜੂਰੀਏ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ,ਜੋ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗਰ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਗਰ-ਮਗਰ ਚੱਲਣ । ਹਾਕਮ ਦੀ ਹਾਂ ‘ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ । ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੂੰਹੋਂ ਨਾ ਕੁਸਕਣ।

           ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਯੂ.ਪੀ.ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ-ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਭਾਰੀ ਗਈ। ਇਕ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਸੋਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ “ਗਾਂ ਦੇ ਮੂਤਰ” ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਦਾ ਕੰਮ ਅਰੰਭਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ‘ਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਂਞ ਇਹ ਡਰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ “ਅਸਹਿਮਤ ਸੋਚ ਵਾਲੇ”  ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।   

         ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤਰਕ, ਦਲੀਲ ਅਤੇ ਪਰਖ-ਪੜਚੋਲ ਉਸ ਦੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਪੱਲੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੋਚ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਧੂਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਅੱਧ ਕੱਚੀ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਫੇਥ ਵਰਸਿਜ਼ ਫੈਕਟ (ਸ਼ਰਧਾ ਬਨਾਮ ਅਸਲੀਅਤ) ‘ਚ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅੱਧ-ਅਧੂਰੀ ਅੱਧ-ਕੱਚੀ ਸੱਚਾਈ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, “ਨੀਲ ਆਰਮਸਟਰਾਂਗ” ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ,“ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਨੁਮਾਨ ਜੀ ਸਨ।” ਕੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੇ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਫਸਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ?   

        ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਕਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ‘ਚ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ‘ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਚਿੰਤਕ ਨੋਮ ਚੌਮਸਕੀ ਦਾ ਕਥਨ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ-“ਜੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਹੇਠ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”  

ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੋਰ ਰੌਲ਼ਾ-ਰੱਪਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਸਾਂ ,ਵੱਡੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬੌਂਦਲਾ ਦੇਣ ਵਾਂਗਰ ਹੈ।ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਇਸ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ, ਤਰਕ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਊਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼- ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ਼ ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
24 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ 6 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਭਾਗੀਰਥਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਪਏ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ 2024-25 ਵਿੱਚ ‘ਸੁਪਰ ਲੀਗ’ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਰਿਆ ਪਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਤਗਮੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇੰਦੌਰ ਦਾ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਜਦੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ’ਚ ਆਇਆ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੂਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 26 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਫੈਲਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 2500 ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਵਿਖਾਏ ਗਏ, ਜਦ ਕਿ 34 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉਤਨੇ ਹੀ ਬੇਹਾਲ ਹਨ, ਜਿਤਨੇ ਅਤਿ-ਗ਼ਰੀਬ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਚਾਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਨਾਲ਼ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਤਬਦੀਲੀ ਤਦ ਆਏਗੀ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ  ਰਹਾਂਗੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਤਿ-ਪਛੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਜੋ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ’ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹੋ-ਜਿਹੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ, ਨਾ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ।
ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਚ ਫ਼ਰਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤਕਨੀਕਾਂ ’ਚ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੰਦੌਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ?
2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਤਾਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਤਦ ਵੀ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੀਟੀਏ ਕਿ ਕੁੱਲ 144 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਰਧ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ 2818 ਡਾਲਰ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਸਿਫ਼ਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਪਾਨ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰਪ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਇਹੋ-ਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਦਯੋਗਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਵਿਸ਼ਵ  ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਫਿਨਲੈਂਡ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਹਨ। ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਉਪਰਲੀਆਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਰਤ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹਾਲੀਂ ਵੀ ਨਿਮਨ ਮੱਧ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ 137 ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਮਦਨ ’ਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਇਹ ਪਾੜਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਹੋ-ਜਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਖ਼ ਕਿਹੋ-ਜਿਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜਪਾਨ, ਜਰਮਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਤੀਜਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਖਿਲਵਾੜ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗੁਣੀ ਜਿਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਬੁਢਾਪਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੁੱਬਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਟ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤਿਅੰਤ ਭਿਆਨਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ 2025 ’ਚ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1000 ਪਿੱਛੇ 42 ਬੱਚੇ (2020 ਦਾ ਡਾਟਾ) ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ਼ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਾਰਨ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਭੈੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਨਸਾਫ਼।
ਸੁਚੱਜੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖਲਾਅ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀ । ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕਨੂੰਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ, ਬਰਾਬਰੀ, ਇਨਸਾਫ਼ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਧਰਮ ਦੇ ਲਬਾਦੇ ਹੇਠ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੇਈਮਾਨ ਸਿਆਸਤ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਦੁੱਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਕੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੀ ਕਿਰਤ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟਾ- ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੁੰਘੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਆਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸ਼ੇਖ਼ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਦ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ,ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ’ਚ ਪਾੜਾ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਰੀਬ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ “ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ” ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੌਵੇਂ ਸਾਲ 2047 ਲਈ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਬਾਦੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਸਿਰਜਣੇ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ- ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 78 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਗ਼ਰੀਬ-ਗੁਰਵੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋ ਵਿਸਵੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਤਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ “ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ” ਬਣੇਗਾ।
ਉਂਞ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਸੰਕਲਪ ਤਾਂ ਤਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਯਤਨ ਹੋਣ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੋਣ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦੰਭ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਵੇ, ਸਖ਼ਸ਼ੀ ਉਭਾਰ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਇਹ ਲੋਕ-ਸੁਪਨੇ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਨਸਲਵਾਦ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿਪੱਣੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ 24 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਏਂਜੇਲ ਚਕਮਾ ਦੀ  ਸਾਲ 2025 ਨੂੰ ਜਾਨ ਨਾ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਂਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਾਆਰਥੀ ਨੀਦੋ ਤਾਨੀਅਮ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ 11 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਜ਼ਬਰੂਆ ਸੰਮਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮਿਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਨੀਦੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਂਜੇਲ ਚਕਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖੋਖਲੇਪਨ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੰਗ-ਰੂਪ, ਜਾਤੀ, ਨਸਲ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ’ਚ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਨੇਤਾ ਤੱਕ ਨਸਲੀ  ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।  ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 107 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ।
ਏ.ਡੀ.ਆਰ. (ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼) ਦੀ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 4748 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 107 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।  ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਤ੍ਰਿਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀਐੱਮਕੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨਸਲ,ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਪਤਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣ ਕਰਨਾ ਕੁਥਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ  ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਤੇ।  ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਗਠਨ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਕੰਮ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਫ਼ਰਤ ਭਾਰਤ ’ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਖੋਖਲਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛੇ ਸਦੀਆਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗਿਰਜ਼ਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਨਤਾ ਡਾ. ਏ.ਪੀ. ਜੇ.ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਅਤੇ ਮਦਰ ਟੇਰੇਸਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਰਗ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਰਾਜ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਆਪਸੀ ਅਲਗਾਓ ਸੀ, ਭਾਵ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੂਲ ਤਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਲਗਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।  ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਨਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਨ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ’ਚ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਨੇ “ਸਿੰਦੂਰ” ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। “ਰੋਜ਼ਗਾਰ” ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਫੜੀ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੁਹਰਾਮ ਮਚਾਇਆ, ਪਰ ‘ਨਫ਼ਰਤ’ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਦਿੱਖ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਵਿਖੇਰੇ।
ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 267 ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੋ 2017 ’ਚ ਛਾਪੀ ਗਈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ  ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਅਰਥ ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਾਰਤ ’ਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ, ਸੰਕੇਤ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 2022 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਨ ਅਬਦੁਲਾ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵਧਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਓਪਚਾਰਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਲ 2018 ਤਹਿਸੀਨ ਐੱਸ ਪੁਨਾਵਾਲਾ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪੂਰਨ  ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਲਈ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਧਾਰਾ 153  ਅਤੇ 295 (ਅ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਗਊ ਰਖ਼ਸ਼ਕਾਂ ਦੀ  ਰੋਕਥਾਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲਾ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਲਾਈ ਸੰਗਠਨ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ 2014 ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਪੂਰ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2015 ’ਚ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ਵਾਨਾਥਨ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 153 ਉ(ਬੀ) ਅਤੇ 505 ਏ ਜੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 509 ਏ (ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ) ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਕੀਤਾ।
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਸਲੀ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 2024-2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 947 ਮਾਮਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾਹਟ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਕੁਇੱਲ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 7 ਜੂਨ 2024 ਤੋਂ 7 ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ। ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ 602 ਅਤੇ 345 ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਇਹਨਾਂ 419 ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ 1504 ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਅਤੇ 85 ਹਮਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 25 ਮੁਸਲਿਮ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 173 ਇਹਨਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਹੋਈਆਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਨ। ਜੋ ਕਿ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ  ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਹੀ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ।
ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ? ਕੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਕੀ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ?  ਜੇਕਰ  ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਰਤ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ? ਕੀ ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਖਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸੰਘਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ’ਤੇ ਅਧਰਿਤ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਸੋਚ ਵਸਦੇ -ਰਸਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਭੈੜੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਂਞ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਨਸਲ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ -ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨਫ਼ਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿੱਥੇ ਕਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਤਿਆਗ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕਮ ਸੋਚ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕ ਬਿੱਲ-2025 ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਨਫ਼ਰਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ  ਸਕੇ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ  ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇੰਞ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕ ਕੇ ਜਾਂ  ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਨਾ ਹੌਂਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਟ ਸਪੀਚ (ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ) ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਲੇ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਧਾਰਾ -153 ਏ, 153 ਬੀ, 295 ਏ ਅਤੇ 505 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਘਟਨਾ ਉੱਤੇ ਕਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੰਕੇਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਇੱਕੋ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ 128 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰੁਖ਼ਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੱਚੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੀ ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ?
ਨਿੱਤ-ਦਿਹਾੜੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਾਠੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨਦੇ ਹਨ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨੀਤੀ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦੰਗੇ-ਫਸਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹੋ-ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਿਆ ਸੱਚ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਡੋਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਜਰਨਲਿਸਟਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਲੂ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਅਤੇ ਅਰਬ ਜਗਤ ਵਿੱਚ 74, ਏਸ਼ੀਆ-ਪੈਸਿਫ਼ਿਕ ਵਿੱਚ 15, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ 10, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 18 ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ 11 ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ਼ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ,ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ।
ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 1990 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ 3173 ਪੱਤਰਕਾਰ, ਔਸਤਨ 91 ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ; ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 876 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 533 ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ,ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹਨ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ–ਅਰਬ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ , ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ 2025 ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ,ਉਹਨਾਂ  ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਔਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 128 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ  9 ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸੜਕੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਭੈੜੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਤਾਂ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ-ਦਰਦਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਜਿਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਦਿਖਾਵੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਜਾਲ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਤਰ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ਼ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ,ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਕੇ ਪਰਦੇ ਉੱਧੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਸੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਜਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫ਼ਰੀ ਸਪੀਚ ਕੁਲੈਕਟਿਵ ਦੀ ਛਾਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਭਰਮ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਹਿਤ 14,875 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11,785 ਮਾਮਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰਾਂ. ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ, ਵਿਰੁੱਧ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਸੂਚਨਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਪਾਨ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜ਼ਾਦ ਕਲਮ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਨਿਯਮ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ, ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ, ਛਪਾਈ, ਆਡੀਓ, ਵੀਡੀਓ ਮਧਿਅਮਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਕਮਾਂ, ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਕਸਲ ਖਿੱਤਿਆਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਮਾਨੂਰ ਜੈ ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਧਮਕੀ ਅਸਧਾਰਨ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ “ਜੇਕਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਪੱਟੜੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਉਣਗੇ”।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਵੀ ਹੈ, ਕਨੂੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਭਰਪੂਰ ਵੀ ਹੈ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2018 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੈਤਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਬੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 900 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਧੇਰੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ, ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੈਲਿੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ  ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ’ਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਗਲੌਰ ’ਚ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਦੇਸ਼, ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਸਦਮਾ ਪੁੱਜਿਆ।  ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਤ੍ਰਬਕ ਉੱਠਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪਈ।
ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।  2015 ’ਚ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਦੀਪ ਕੋਠਾਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਖਨਣ ਮਾਮਲਾ(ਰੇਤ-ਬਜਰੀ) ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ’ਚ ਚੀਨ ਦਾ ਸਥਾਨ 178ਵਾਂ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਦਾ 176 ਵਾਂ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾ ਦਾ 175 ਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ 151ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ’ਚ  ਨਾਰਵੇ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਾਗਤਾਰ ਖੋਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ-ਯੁੱਧ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਇਸ ਅਜ਼ਾਦੀ ’ਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੱਧ ਰਹੀਂ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਸੋਚ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ  ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਰੂਸ ’ਚ ਇਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ “ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ” ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੀਬਰ ਯਤਨ, ਯੁੱਧ-ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਖੋਹਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਉੱਤੇ ਜਿੰਦਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਫਿਰ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚੇਤ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਸ ਤਲੀ ’ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
-ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
-9815802070

ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਮਹੀਨਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਰੰਗ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਰੰਗ ਇੰਨਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਡਾਂ ’ਚ ਇੰਨਾ ਰਚ-ਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧੋਣ ਨਾਲ਼ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਕਾਲਾ ਰੰਗ—ਗ਼ੁਰਬਤ ਦਾ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ, ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ, ਦਰਿੱਦਰਤਾ ਦਾ, ਥੁੜ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਨਿਰਧਨਤਾ ਦਾ, ਮੁਥਾਜੀ ਦਾ।
ਥੁੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿੱਦਰਤਾ ਨਾਲ਼ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ। ਸਾਧਨ-ਵਿਹੂਣੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਧਨ-ਭਰਪੂਰ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੰਗ-ਯੁੱਧ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੰਜੋਅ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਚਤੁਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿੱਕੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਜ਼ਸ਼ੀ, ਸਵਾਰਥੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਤਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ  ਮੁੜ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ।
ਇਹੋ ਕੁਝ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ  ਉਹ ਲੋਕ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਸਾ-ਤੋਲਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਾਕੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਮਾਣ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ “ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਬਾਬਾ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਦੇ ਹਿੰਦੂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ—ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ ਕੀਤਿਆਂ।
ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਲਟੀ-ਪੁਲਟੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ “ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਇਨਸਾਫ਼”  ਨੂੰ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੰਗ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ਼ ਉਨਾਵ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ  ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੇਂਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਸਾ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਲਵਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ? ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੰਞ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਹੋ-ਜਿਹੀ ਅੱਜ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣਾਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਦੈਂਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਨ ਫੈਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ,ਪਰਵਾਸ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ,ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਲੋਕਾਂ ਪੱਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਘੁਰਨਿਆਂ ’ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਝੁਲਕਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਲੋਅ ਹੈ। ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਵ 78 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ  140 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ  ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ” ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦਾ ਅਸਲ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ? ਕਿਸ ਵਰਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਵਰਗ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਆਖ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ? ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰਾਹ ’ਤੇ  ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਕਾਰਪੋਰੇਟਿਵ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਚਰਾ ਹੀ ਕਚਰਾ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਿਆ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ। ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ—ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜ-ਸਟਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗਏ-ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ-ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ  ਛੱਤ, ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ।
ਤਾਂ ਫਿਰ 78 ਸਾਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਆਖਰ ਕਿਹੜੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗੇ ਹਨ? ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ  ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ।
* ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 123 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਥਾਂ 102ਵੀਂ ਹੈ।
* ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 2.15 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ।
* ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 195 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 145ਵਾਂ ਹੈ।
* ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 100 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
* ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 176ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ  ਹੈ। ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ-ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਨਾਲ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
 ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਲੋੜ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਬੈਠੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਕਮ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ  ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਨਾਲ਼ ਪਰੁੰਨੇ ਪਏ ਹਨ, ਇਹੋ-ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 147 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 118ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ  ਹੈ। ਖ਼ੁਸ਼ ਲੋਕ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ—ਉਹ ਗਮੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ  ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵੇਲੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ਼ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੱਕਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ  ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਮੁੜ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅਰੰਭੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। -ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ