ਅਨੁਵਾਦ : ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ

[ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰੁਣ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗਊ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਭਗਵਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਇਸ ਭਰਮ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾ ਬਰਗੇਡ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁਗ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਠੋਸ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਲੇਖ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮ-ਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। -ਸੰਪਾਦਕ ]

ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਨਖੋਦਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇਮਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀਕ ਕਾਸਮੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਗਊ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਭਗਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ 'ਹਿੰਦੂ ਹਿਰਦੇ ਸਮਰਾਟ' ਵਜੋਂ ਉਸ ਦਾ ਅਕਸ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਊ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਫਿਰਕੂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੁਵੇਂਦੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਧਾਰਮਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਣਭੱਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਅੱਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਿਕ ਵਜੀਫੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਜ ਨੇ ਇਮਾਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਅੱਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2000 ਦੇ ਮਾਸਿਕ ਵਜੀਫੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ, ਮਦਰੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਨੇ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੋਣ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਲੋਕ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜ਼ਾਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਠੋਰ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ; ਆਲੋਚਕਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਰਕੂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਪਣਾ ਨਿਰਪੱਖ ਹਾਕਮ ਦਾ ਅਕਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ (ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ) ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜੀਫਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਸੂਚੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਵਜੀਫੇ ਦਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਤਮਾ ਦਲਿਤਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਕੇ ਜਹੇ ਵਜੀਫੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਦਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦਾਨ ਵਿਭਾਗ, ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਨਕਦ ਦਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਮਾਮ ਦੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਸ਼ੂ ਹੱਤਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ, 1950 ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਾ 'ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ' ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਕੇ, ਇਮਾਮ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤੋਂ ਭਟਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਰਥ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੋਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹਿਰਦੇ ਸਮਰਾਟ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਗਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਹੈ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹ ਭਗਵਾ ਆਗੂਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।

ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਗਊ-ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਗਊ-ਹੱਤਿਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਠ ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਧ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਊ-ਹੱਤਿਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਗਊ-ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਭਗਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਭਗਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ: ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਗਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਦ ਖੁਸ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਊ-ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਗਵਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਭਵਿੱਖ-ਨਕਸ਼ੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਲਈ, ਗਊ-ਰੱਖਿਆ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਊ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਬਾਬਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਗਊ-ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੈਤਿਕ, ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਕਬਰ ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਮੁਗਲ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਊ-ਹੱਤਿਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।

ਵਿਦਵਾਨ ਅਕਸਰ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਊ-ਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕਣ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦਬਦਬਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗਊ-ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਜਾਂ ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰੀਰਕ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਲੋਚਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣਪੀਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।

ਭਗਵਾ ਹਮਾਇਤੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਗਊ-ਹੱਤਿਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਸ਼ੂਧਨ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਊ-ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਪੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਡੂੰਘੇ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 48 ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਛਿਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਗਊ-ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੂਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਊ-ਹੱਤਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਤ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਆਰਥਕ ਬੋਝ ਲੱਦਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗ਼ੈਰਉਪਜਾਊ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਦਲਾਂ (ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਗਰੁੱਪਾਂ) ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ, ਵਿਜੀਲੈਂਟ ਸਮੂਹ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ, ਆਪੇ ਬਣੇ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ, ਸਥਿਤੀ ਅਕਸਰ ਉਲਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦਾ ਆਪਹੁਦਰਾ ਨਿਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੂਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਡਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਲਿੰਚਿੰਗ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਇ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.) ਅਧੀਨ ਗੰਭੀਰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਟਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਕਸਰ ਬੇਅਸਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਊ-ਹੱਤਿਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਰੋਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਠੋਰ ਗਊ-ਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ "ਸਦਭਾਵਨਾ" ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੰਨਣ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਟਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । "ਸਦਭਾਵਨਾ" ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਰਥਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਮਾਸ ਅਤੇ ਚਮੜਾ ਨਿਰਯਾਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਸ਼ੂਧਨ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੁਕੰਮਲ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਆਪੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਣ। ਭਾਰਤ ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ (ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਝ ਦਾ ਮਾਸ) ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਇਸ ਅਰਬਾਂ-ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇਗੀ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਗੁਜਰਾਤ ਬਨਾਮ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਮੋਤੀ ਕੁਰੈਸ਼ੀ (2005) ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਊ-ਹੱਤਿਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਜਬ ਹਨ, ਗੈਰ-ਦੁਧਾਰੂ ਜਾਂ ਆਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰਉਪਜਾਊ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਕਸਾਈਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਦੁੱਧ, ਗੋਬਰ ਖਾਦ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਆਰਥਕ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਵੇਗੀ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਾਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਮਾਸ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।

ਹਿੰਦੂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰੀ ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਇੱਕ ਆਮ ਆਰਥਕ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਪਸ਼ੂਧਨ ਮਾਲਕ ਅਕਸਰ ਡੇਅਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਗਾਵਾਂ ਪਾਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪੈਸੇ-ਧੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਬੁੱਢੇ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰਉਪਜਾਊ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂ ਡੇਅਰੀ-ਫਾਰਮਿੰਗ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ ਅਤੇ ਯਾਦਵ ਬਿਰਾਦਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਚੁਕਾਉਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਬੁੱਢੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

27 ਮਈ ਨੂੰ ਬਕਰੀਦ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਪੂਰੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੱਤਿਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਮਾਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਵਪਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗਊ-ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਹਿਤ ਸਵਾਰਥੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੋਜ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਮਲੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਅਕਸਰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨਖੋਦਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੇ ਬਕਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਨਯੋਗ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹2,000 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਧਦਾ-ਘਟਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਸਤ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਸਦੀ ਨਸਲ ਅਤੇ ਭਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ  ਇਕ ਲੱਖ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਣ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਹਿੰਦੂ ਵਪਾਰੀ ਹਨ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਟਰੱਕ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਆਰਥਕ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਵਪਾਰੀ ਦੁੱਖ ਰੋਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਡੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਧਨ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਤਬਦੀਲੀ ਪੇਂਡੂ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਧੁਲ-ਹਿੱਜਾ ਇਸਲਾਮੀ ਜਾਂ ਹਿਜਰੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਬਾਰ੍ਹਵਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਕਰੀ, ਭੇਡ, ਗਊ ਜਾਂ ਊਠ ਵਰਗੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੁਆਰਾ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਮਾਈਲ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤੱਤਪਰਤਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਗਊ ਦੇ ਮਾਸ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਸ-ਨਿਰਯਾਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਹਨ।

ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ

[ਸ਼ਾਂਤਨੁ ਸਮਾਜ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਲਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਲਿਖਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਾ ਬਾਰੀਕੀ ’ਚ ਅਧਿਐਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।]

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਮਹਿਜ਼ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਨੇ ਸਿਫ਼ਤੀ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਅਲਹਿਦਾ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾਈ—ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਲੋਹਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਕੇਂਚੂਆ) ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਗਜਾਨਨ ਮਾਧਵ ਮੁਕਤੀਬੋਧ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ‘ਬੇਜ਼ੁਬਾਂ ਬੇਵਸ ਸਲਾਮ ਵਿੱਚ’ ਸਿਰ ਝੁਕਾਏ ਖੜ੍ਹੀ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 1975 ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੁਧਾਈ (SIR): ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ

ਇਸ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੀਆ ਰਾਜ ਦੀ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੁਧਾਈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਲੱਖ ਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ' ਜਾਂ 'ਮ੍ਰਿਤਕ' ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 27 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਤੁਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦਲਿਤ (ਨਾਮਾਸ਼ੂਦਰ) ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ “ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ” ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰੰਤੂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਕੜਾ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਰਗਾ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਥੇ 30 ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ; ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 8,000 ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਤੈਨਾਤ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ; ਅਤੇ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਾਮੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੱਤਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਵੋਟਰ ਸੁਧਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲਟ-ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ—ਵੋਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਵੋਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਵੋਟਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਮਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਰ-ਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ: ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਨ; ਭਵਾਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਦੱਸਣ ਜਾਂ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਜਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ, ਇਸ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਆੜ੍ਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੁਧਾਈ : ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰੇ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 21(3) ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਪਾਤਰਤਾ ਮਿਤੀ’ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ੇਦ 324, ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ-ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਾਰਕਿਕ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ—ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਚੰਦ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਬੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਸਮਝ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ "ਤਾਰਕਿਕ ਬੇਮੇਲਤਾ" ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਰਗੀਕਰਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰੁਸਤ ਸਨ। ਇਸ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਹੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਮੁਖੌਟਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਘੜ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ, ਜੇਕਰ ਫਲਾਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੇਮੇਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬੋਝ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਨਿਵਾਸ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ। ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੰਸ਼ਾਵਲੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਕੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਆਡਿਟ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨਨ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਸੀ—ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਗਣਿਤ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 8,000 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਈਆਂ 57 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 29 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 28 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 3,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਈਆਂ 19 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ 12 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਕੁਲਟੀ ਸੀਟ 679 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ 38,000 ਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ—ਜੋ ਜਿੱਤ ਦੇ ਅੰਤਰ ਤੋਂ 50 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹਨ। ਨੰਦੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸੀਟ, ਜੋ 1,956 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ 14,462 ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ। ਦਾਂਤਨ ਸੀਟ 623, ਘਾਟਾਲ 966, ਅਤੇ ਬਾਂਕੁੜਾ 1,468 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਈ। ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲਗਭਗ 111 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ।

ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧਣ ਦਾ ਲਾਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ; ਅਤੇ, ਊਠ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਵਟ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਖ਼ੈਰ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਬਿਸਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਝੁਕਣਗੇ।)

ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ

ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੀ-ਖਾਤੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤ ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ—ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਲਈ 3.22 ਲੱਖ, ਅਤੇ, ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਲਈ 3.88 ਲੱਖ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਸੰਖਿਆਤਮਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ; ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗ-ਲਬੇੜ ਦੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸੱਤ ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਕੌਣ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਉਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਂ ਕੱਟਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਗਈ ਸੀ—ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ : ਹੱਲ ਦਾ ਭਰਮ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੁਧਾਈ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੂਰ ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਲਈ, ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ਼ 139 ਵਿਵਾਦਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1,474 ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ 27 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੋਟਰ ਨਾ ਤਾਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਸਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਅਣਸੁਣੀ ਹੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅਨਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਜੋ ਗੱਲ ਸਿਫ਼ਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦਾ ਲੰਮਾ-ਚੌੜਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 1,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਵਰਗੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਤਿਆਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ : “ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।“

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਈ.ਡੀ.-ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ.-ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ, ਅਤੇ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਕੋਲ ਅਰਧ-ਨਿਆਇਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਚੁਣੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਏ—ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ—ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਸੁਪਰ ਸਰਕਾਰ' ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਵਾਰ ਮਹਾਂਅਭਿਯੋਗ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਦਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਰੋਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਫ਼ੌਜੀ ਕਬਜ਼ਾ : ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ (ਸੀ.ਏ.ਪੀ.ਐੱਫ.) ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 2,407 ਕੰਪਨੀਆਂ—ਭਾਵ ਲਗਭਗ 2.4 ਲੱਖ ਜਵਾਨ—ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2021 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੈਨਾਤ 725 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ, ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ 92,000 ਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ। ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਬਲ—ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਬਲ (ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ.), ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ.), ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਫ.), ਸਸ਼ਤਰ ਸਰਹੱਦੀ ਬਲ (ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਬੀ.), ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਤਿੱਬਤ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਲਿਸ (ਆਈ.ਟੀ.ਬੀ.ਪੀ.)—ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤੈਨਾਤੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮ ਅੱਤਵਾਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਰਾਈਫ਼ਲਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ, ਧੋਖਾ ਦੇਊ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨੇ ਅਤੇ ਬਖ਼ਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਂ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਾਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਅਨੋਖੀ ਮਿਸਾਲ ਸੀ।

ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਨਦ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ, ਮਾਲਦਾ, ਉੱਤਰ 24 ਪਰਗਨਾ ਅਤੇ ਨਦੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਥਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਾਹਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ., ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ 18 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 12 ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਦਿਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸੁਜਾਪੁਰ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਬੀਨਾ ਯਾਸਮੀਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਗਤੀ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਤਪ ਰਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਥਕਾਉਣ ਹਿਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ।”

ਫਿਰ, ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੈਨਾਤੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕੀ ਸੀ। ਬੇਹਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ : “ਦੀਦੀ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰ ਗਲੀ-ਨੁੱਕਰ 'ਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ – ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਇੱਥੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ।” ਇਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਹੱਤਵ ਚੌਂਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ : ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਉੱਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ; ਪਰ ਵੋਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ – ਭਾਵ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੋਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੱਗਭੱਗ 500 ਕੰਪਨੀਆਂ, ਭਾਵ 50,000 ਜਵਾਨ, ਤੈਨਾਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਮੰਚ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ, ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ—ਉਹੀ ਬਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬਤੌਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਨਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਘੁਲ-ਮਿਲ ਜਾਣ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਐਲਾਨ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਦਰ ਅਸਲ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਮਹਿਜ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਸੀ। 4 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਘ-ਝੁਕਾਅ ਦਾ ਬਤੌਰ ਹਥਿਆਰ ਇਸਤੇਮਾਲ

ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਸ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਬਣਾਵਟ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਜੋ ਨਿਰਣਾਇਕ ਰੂਪ ’ਚ 'ਸੰਘ' ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ—ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜੋ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਕਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ “ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਸੰਘ” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2026 ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਦਾਅ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਕਮਾਂਡ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇਹ 'ਸੰਘ-ਝੁਕਾਅ' ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ: ਤੁਅੱਸਬ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਇਸ ਵਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਧੇਰੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ-ਸੰਘ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੜੱਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਰਿਹਾ: “ਪਛਾਣੋ, ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ”। ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ “ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ” ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨਸੰਖਿਆਤਮਕ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਗਾਲੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੋਣ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ: “4 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।” ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਨਸੰਖਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਰਾਜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ—ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ’ਚ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਇੱਕਸਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ—ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ।

ਚੋਣ ਜਿੱਤ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਜਬੀਅਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ; ਉਹ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੇਮਾਇਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ 'ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ' ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ, ਮੌਜੂਦਾ 'ਬੰਗਾਲ ਮਾਡਲ' ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ।

‘ਘੁਸਪੈਠੀਏ' ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਉਸ 'ਕਲਾਸੀਕਲ' ਕਲਪਿਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਰਗਾ ਹੈ—ਜਿਸ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੂਪ ’ਚ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਕਾਲਪਨਿਕ ਘੁਸਪੈਠੀਆ' ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਲਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 'ਘੁਸਪੈਠੀਆ' ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਧਾਰ ਕੁਝ ਖੁੰਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ; ਅਤੇ, ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ, ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਢੇਰਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਮ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ 'ਨਾਗਰਿਕਤਾ' ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਗਾਲੀ 'ਸੰਭਾਵੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆ' ਹੈ—ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੋਗ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਵੇਗੀ।

ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਅਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੰਗਾਮੇ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ’ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ: ਕਿ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਹਦ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਹੈ। ਜੋ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਚਿੜ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਣ ਲਈ ਹੈ।

ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ: ਸੰਘੀ (ਫੈਡਰਲ) ਢਾਂਚਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ

ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਟਿਲ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇਗੀ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਮਾਇਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ; ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ (ਅਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ); ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 356 ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ—ਇਹ ਸਭ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਗਾਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਹਿਮ-ਓ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ 'ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ' ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੈ—ਭਾਵੇਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਇਹ ਚੋਣ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਗਈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਪੱਖੀ ਝੁਕਾਅ ਨੂੰ ਚੋਣ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ 'ਡਰੈੱਸ ਰਿਹਰਸਲ' ਜਾਂ ਅਗਾਊਂ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ – ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ (ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ) – ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤੇ। ਇਸ ਡਰੈੱਸ ਰਿਹਰਸਲ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਬਕ ਇਹੀ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਤੇ।

ਯਹੂਦੀਵਾਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਟੇਟ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਮਾਰੀ ਗਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਮਲ ਖਲੀਲ ਅਲ-ਅਖ਼ਬਾਰ ਨਾਂ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਲੈਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਖਲੀਲ ਨੂੰ ਗਿਡੀਅਨ ਗਾਲ ਬੇਨ ਅਵਰਾਹਮ ਨਾਂ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ, ਜੋ ‘ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਅਨੈਲਸਿਜ਼ ਚੈਨਲ’ ਨਾਂ ਦਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਾਨੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ "ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੈਅ ਹੈ।" ਉਸਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਲੈਬਨਾਨ ਛੱਡਕੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਉਸਦਾ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਡਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਤੌਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ।

ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਖ਼ਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਲੀ ਸ਼ੋਏਬ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰੇਆਮ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਅਲ-ਮਨਾਰ ਟੀਵੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਲੈਬਨਾਨ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ੋਏਬ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਜੇਜ਼ੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਅਲ-ਮਯਾਦੀਨ ਟੀਵੀ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫ਼ਾਤਿਮਾ ਫਤੂਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ, ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਨ, ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਪਛਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਤੂਮੀ ਬਚ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫ਼ੌਜ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ।  

ਖਲੀਲ ਅਤੇ ਫਰੀਲਾਂਸ ਫੋਟੋ-ਜਰਨਲਿਸਟ ਜ਼ੈਨਬ ਫ਼ਰਾਜ ਅਲ-ਤੀਰੀ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਡਰੋਨ ਨੇ ਇਕ ਸਿਵਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖਲੀਲ ਅਤੇ ਫਰਾਜ ਨੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਖਲੀਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਿਰੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਸਫ਼ ਆਓਨ ਨੇ ਰੈਡ ਕ੍ਰਾਸ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮਾਰਨਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਉੱਪਰ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਖਲੀਲ ਮਲਬੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਗਈ। ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਾਸ ਦੀਆਂ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਲੈਬਨਾਨੀ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਜ਼ੈਨਬ ਫ਼ਰਾਜ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਘੰਟੇ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਚਾਅ ਦਲ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮਲ ਖਲੀਲ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ।

ਅਮਲ ਖਲੀਲ ਦਾ ਕਤਲ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫ਼ੌਜ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਅਤੇ ਲੈਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਤਲ ਵੀ ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਮਕਸਦ ਹੈ: ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਣਾ। ਖਲੀਲ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੱਖਣੀ ਲੈਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਰੜਕਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਖਲੀਲ ਇਸ ਸਾਲ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੀ ਨੌਵੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਡਬਲ-ਟੈਪ ਹਮਲੇ (ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਹਮਲੇ ’ਚ ਬਚ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾ ਬਚ ਸਕੇ) ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੈਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ 260 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਥੋਪੀ ਜੰਗ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਜੰਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ, ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗੀ ਜੁਰਮ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰੇ।

ਜਾਹਨਵੀ ਸੇਨ

ਪੇਸ਼ਕਸ਼: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ

[ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਮਾਨੀ ਸਭਾਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਮਦਰ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ ਟੂ ਮੀ’ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਲੇਖਿਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ-ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਹੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਈਰਾਨ ਗਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।]

 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ‘ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਜੁਟਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।’

ਇਹ ਗੱਲ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਮਾਨੀ ਸਭਾਗਾਰ ਵਿੱਚ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਮਦਰ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ ਟੂ ਮੀ’ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ‘ਮਦਰ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ ਟੂ ਮੀ’ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ – ਤੇਹਰਾਨ, ਇਸਫ਼ਹਾਨ ਅਤੇ ਬੇਰੂਤ – ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ?’

ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਦੀ ਸਾਫ਼ਗੋਈ ਅਤੇ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੰਚ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਉੱਪਰ  ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਹੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ—ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਹਮਲੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਦਿਖਾਉਣਾ।’

‘ਈਰਾਨ ਗਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜੰਗ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪਰ ਈਰਾਨ ਗਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਣੂ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਪਤਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਹੀਰੋਸ਼ਿਮਾ ਅਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਵਰਾਏ ਸਨ, ਉਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹਾਂ—ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੰਕਾਰੀ, ਝੂਠੇ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼, ਲਾਲਚੀ, ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ, ਬੰਬ ਵਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੰਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ।’

ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਈਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਡਰਪੋਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕਾਇਰ ਅਤੇ ਕੰਗਰੋੜਹੀਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲਕ ਸਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਨਮਾਨ ਸੀ।

ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਫ਼ਰਤ, ਜ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਝੂਠ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਨਮਾਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ—ਸਿਵਾਏ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ।’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇ?

ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਈਰਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣਾ—ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ—ਇਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ‘ਇਜਾਜ਼ਤ’ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ—ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਲਈ? ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਲਈ? ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ?’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਹਰ ਦਿਨ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕੀ ਆਗੂ ਸਾਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਉਹਾ ਖੋਖਲਾ ਹਾਸਾ ਹੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਿਖ਼ਰ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਬੰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਣ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਖ਼ਿਰ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਅਤੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਹਾਵਤ “ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦਾ ਪਿਛਲੱਗ” ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁੱਕਦਾ ਹੈ—ਸਿਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿਗੜੀਆਂ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਕਾਲਪਨਿਕ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।’

‘ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ…’ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ‘…ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ…’ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਮਦਰ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ ਟੂ ਮੀ’ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੈਂਗੁਇਨ ਰੈਂਡਮ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਮਾਨੀ ਸਭਾਗਾਰ ਵਿੱਚ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਲੇਖਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਨੀਲਾਂਜਨਾ ਰਾਏ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਭਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਆਪਣੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਿਕਾ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦਾ ਉਭਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ (ਏਆਈ) ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ‘ਏਆਈ’ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ‘ਅਸਲੀ ਬੁੱਧੀ’ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਭਗਵਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਣ ਸੀ, ਅੱਜ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇੱਕ ਬਦੇਸ਼ੀ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ 2017-18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ:

‘ਓਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ।’

ਸਫ਼ਲਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦੀ ਹੈ—ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਜੰਗ, ਡੈਮ, ਬੇਘਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਫ਼ਲ ਮੰਨਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਚਰਚਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਵਜੋਂ ਮੇਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਖ਼ਤ ਸਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆਈ ਈਸਾਈ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਰਾਸਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵੀ ਸਨ।

‘ਮਦਰ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ ਟੂ ਮੀ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜਟਿਲ ਔਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ।

ਚਰਚਾ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਰੁੰਧਤੀ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਤਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦਰਮਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਕੁਰਾਉਂਦਿਆਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ:

‘ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲਟ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹਾਂ।’ [ਦ ਵਾਇਰ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ]

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਵਧਾਏ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਚਲਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਇਰਾਨ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਇਰਾਨ ਦੇ 31 ਵਿੱਚੋਂ 24 ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਦੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਦੁਸ਼ਟ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 148 ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੀਆਂ ਸਮੇਤ 555 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਫਾਸ਼ਿਸ਼ਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਹ ਹਮਲਾ 'ਇਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ' ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇਰਾਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ! ਅਸਲ ਵਿਚ, ਜੰਗਬਾਜ਼ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪਿੱਠੂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਦਾ ਅਸਲ ਮਨੋਰਥ ਇਰਾਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹਕੂਮਤ ਥੋਪਣਾ, ਇਰਾਨ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਾਬਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ 1979 ਦੇ 'ਇਸਲਾਮਿਕ ਇਨਕਲਾਬ' ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਧੌਂਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸ਼ੀਆ ਧਰਮਤੰਤਰੀ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉਭਰਵੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ 97% ਹੈ। ਇਰਾਨ ਦੀ ਕੱਟੜ ਸ਼ੀਆ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਇਰਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਟ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਮਹਾਂ-ਝੂਠ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੰਨ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਰੰਪ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਚੌਕੀ ਜਿਓਨਵਾਦੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਨਾਲ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖ਼ੂਨੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ-ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਫ਼ਲਸਤੀਨ, ਇਰਾਨ ਸਮੇਤ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਹਾਂ-ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੈਂਤ ਇਰਾਕ, ਫ਼ਲਸਤੀਨ, ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਨੂੰ ਦਰੜਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਧੌਂਸ ਥੋਪਣ ਲਈ ਆਦਮ ਬੋ-ਆਦਮ ਬੋ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੀ ਗਹਿ-ਗੱਡਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਾਕਰਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ, ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਯਮਨ ਦੇ ਹਾਉਤੀ ਬਾਗ਼ੀ ਆਦਿ, ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ-ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਘੋਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁੱਭਦਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਡੋਲ ਸਟੈਂਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋੜਵੇਂ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦਿ੍ਰੜਤਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਆਇਤਉੱਲਾ ਅਲੀ ਖ਼ਾਮੇਨੇਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ-ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦਾਈ ਖ਼ਬਰ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਦੇ ਸੋਗ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿਚ 40 ਦਿਨ ਮਾਤਮ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਖ਼ਾਮੇਨੇਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਉੱਚਤਮ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਕੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕੀ-ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਤਿਅੰਤ ਬ਼ੁਜ਼ਦਿਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਰਕੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ-ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਦੁਸ਼ਟ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ, ਰੋਹ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸੋਗਮਈ ਇਕੱਠਾਂ ਅਤੇ ਇਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਵਿਚ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਰਾਨ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲੀ ਦਿ੍ਰੜਤਾ ਨਾਲ ਡੱਟਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਿੱਠੂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਉੱਪਰ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਰਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਨਸੂਬੇ ਤਹਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਉਲਝਾਕੇ ਇਰਾਨ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਥੋਪਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਡਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਦੇਖਕੇ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਇਰਾਨਾ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਸਿਸ਼ਟ ਟਰੰਪ ਜੁੰਡਲੀ ਇਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇਗੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਵਰਗੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਇਸਲਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਘੋਰ ਫਿਰਕੂ, ਨਸਲਵਾਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਅਤਿਅੰਤ ਘਿਣਾਉਣੇ ਮਾਨਵਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਾਜ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹਿਟਲਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ-ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖ਼ਸਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸਲਵਾਦੀ-ਜ਼ਿਓਨਵਾਦੀ ਜੰਗਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀਂ ਨਾਲ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡਜ਼ ਨੇ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਓਨਵਾਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਹਲਫ਼ ਲਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ 'ਚ ਇਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰੂਰ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਧੜਵੈਲ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਅੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਯੁੱਧ ਛੇਤੀਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੜ੍ਹਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫ਼ੌਜੀ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਟਰੰਪ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ ਭਰਮ ਪਾਲ਼ਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਰਾਨੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡਜ਼ ਕੋਰ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਸਾਹਘਾਤੀ ਟਰੰਪ-ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਜੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਰਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਰਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਬਾਕਾਇਦਾ ਯੁੱਧ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਪਰ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਅਮਰੀਕੀ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੁੰਡ ਲੈਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਇਰਾਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਚਾਪਲੂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹਨ। ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾੜੀ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਲੁੜਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਆਰਥਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਦੇ ਮੋੜਵੇਂ ਫ਼ੌਜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਟਰੰਪ-ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਜੁੰਡਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂ-ਝੂਠ ਫੈਲਾਕੇ ਆਪਣੀ ਅਜਿੱਤ ਤਾਕਤ ਦਾ ਭਰਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ’ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਹਾਂ-ਝੂਠ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਧੜਵੈਲ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜਵੇਂ ਟਾਕਰੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਭੂਮਿਕਾ  ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।  ਪਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਾਯੂਸੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਰਾਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅੱਡੇ ਬਣੀਆਂ ਅਰਬ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਊਦੀ ਤੇਲ-ਸੋਧਕ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਉੱਪਰ ਇਰਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖਲਬਲੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ  ਰੋਸ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਐਂਟੀ-ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਤੇ ਲੜਾਕੂ ਹਵਾਈ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਪਿੱਠੂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਰਾਨੀ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਹਮਲਿਆਂ ਅੱਗੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਧਾੜਵੀ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਯੁੱਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਧਰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਰਾਨ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਯੁੱਧ ਦੇ ਲਮਕਣ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸੂਚਕ ਹਨ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਮਰੀਕੀ-ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਆਪਣੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਰਾ ਵੀ ਦੇਵੇ ਪਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵਾਲੇ 9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਰਾਨੀ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅੱਗੇ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਸੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਾਨ-ਹੂਲਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਨਾਲੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ (ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਟੇਟ) ਨੂੰ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਭੰਨਾ ਕੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭੱਜਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਧਾੜਵੀ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ-ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ-ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਰਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਘਿਣਾਉਣੇ ਨਸਲਪ੍ਰਸਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਇਰਾਨੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਧਾੜਵੀ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਭੂਤਰੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ-ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਬਾਕਸ: 
ਇਰਾਨ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕੀ-ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਮਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੇਮਾਂ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਦਾ “ਸਿਰ ਲਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਹਮਲਾ” ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਕੂਮਤ-ਬਦਲੀ (regime change) ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤੁਰੰਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਮਲੇ ਬਿਨਾਂ ਉਕਸਾਵੇ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ:
    ਯੂਐੱਨ ਚਾਰਟਰ (ਆਰਟੀਕਲ 2(4)) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਯੂਐੱਨ ਚਾਰਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਭੂ-ਅਖੰਡਤਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਾਕਤ ਦੀ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ–ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਯੂਐੱਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 51 ਹੇਠ ਜਾਇਜ਼ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਐੱਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਚਾਰਟਰ ਦੀ “ਬੇਕਿਰਕ ਉਲੰਘਣਾ” ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਯੂਐੱਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ “ਦਰੜਨਾ” ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।
    ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ (ਆਰਟੀਕਲ 51 ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ): ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ “ਕੈਰੋਲਾਈਨ ਟੈਸਟ” ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਅਨੁਪਾਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ—ਇਰਾਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਾਕਸੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ—ਕਿਸੇ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ–ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਸਾਵਾਂਪਣ ਵੀ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
    ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਧੀ ICCPR ਆਰਟੀਕਲ 6): ਇਸ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣ-ਮਿੱਥਕੇ ਮਾਰਨਾ ਕਤਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਗ਼ੈਰ-ਫ਼ੌਜੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਖ਼ੁਦ ਖ਼ਾਮੇਨੇਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ।
    ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧ (ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ): ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨ (IHL) ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਫ਼ਰਕ, ਅਨੁਪਾਤਕਤਾ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਮਨੇਈ ਦਾ ਕਤਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਰਗੇ ਗ਼ੈਰ-ਫ਼ੌਜੀ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਮ ਸੰਧੀ (Rome Statute) ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 7 ਅਤੇ 8 ਤਹਿਤ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਬਣਦੇ ਹਨ—ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ।
    ਹਮਲੇ ਦਾ ਅਪਰਾਧ (Rome Statute ਆਰਟੀਕਲ 8 bis) ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਯੂਐੱਨ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵਜੋਂ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਕਾਰਨ “ਜ਼ਾਹਰਾ ਉਲੰਘਣਾ” ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਪਰਾਧ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਰੋਮ ਸੰਧੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਯੂਐੱਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਮੁਜਰਿਮ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਦੇ ਸੰਗੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ) ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਮਲਾ” ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੱਛਮੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਤਲ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਇਰਾਨ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਸ਼ਿਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਇਰਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰਗਾਮੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਇਹ ਤਰਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ। ਹਕੂਮਤ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਕੁਤਰਕ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਐੱਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਲਗਾਮ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿ੍ਰਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਯੂਐੱਨ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੋਮ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਭਾਵਿਤ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਵਿਰੁੱਧ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

[ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੂਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਸੱਚੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਸਾਥਣ ਇਪਸਾ ਸਤਾਖਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਜੇਲ੍ਹਬੰਦੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਲਿਖੇ ਭਾਵਪੂਰਨ ਸ਼ਬ਼ਦ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਨੁਵਾਦਕ]
ਅੱਜ 17 ਜੁਲਾਈ 2025 ਹੈ, ਅੱਜ ਲੋਕਪੱਖੀ, ਨਿਰਭੈ, ਬਹਾਦਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰੂਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ, ਯਾਨੀ 17 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ, ਰੂਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਰਾਇਕੇਲਾ-ਖਰਸਾਂਵਾ ਦੇ ਇਕ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਰੂਪੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤਾਂ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਹੋਰ ਕੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਰੂਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਲ 5 ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਅਤੇ 3 ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਕੇਸ 4 ਜੂਨ 2019 ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਦਨੀਅਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਪਹਰਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੂਪੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਇਕ ਰੂਪੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ) ਦੇ ਨਾਮ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਡਿਫੌਲਟ ਬੇਲ’ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।
ਫਿਰ 17 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਘਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ – ਮਾਓਵਾਦੀ ਸੰਬੰਧ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕ ਕੇਸ 27 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ, ਜਿਸਨੂੰ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਰੂਪੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ, ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਝੂਠੇ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ-ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਚਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰੂਪੇਸ਼ ਹੁਣ ਭਾਗਲਪੁਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜੁੱਬਾ ਸਾਹਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 22/23 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ
ਭਾਗਲਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੂਪੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ 2 ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰਾ, ਮੋਬਾਇਲ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਰਗੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਰੂਪੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜੁਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਰੂਪੇਸ਼ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰੂਪੇਸ਼ ਯੂਜੀਸੀ-ਨੈੱਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ (ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ) ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਦੋ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੇਪਰ ਇਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਰੂਪੇਸ਼ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁਲ 104 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ: ਦੁਰਯੋਧਨ ਅਭੀ ਮਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਐੱਚ.ਐੱਨ. ਰਾਮ, ਬਿਹਾਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਔਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ
ਵੈਸੇ, ਰੂਪੇਸ਼ ਨੇ 2012 ਵਿਚ ਭਾਗਲਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ‘ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ’ ਵਿਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰੂਪੇਸ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਲੇਬਲ ਚਿਪਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੂਪੇਸ਼ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਾਓਵਾਦ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀ, ਮੂਲਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਆੰਦੋਲਨਾਂ, ਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਏਪੀਏ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲੇਖਕ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਾਰੇ ਫਸਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ?
90% ਜਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਨਾ ਹੀ ਇਕ ਚੰਗੇਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਲੇਖਣੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈ।
ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂਪੇਸ਼ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹਰ ਮੰਚ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੂਪੇਸ਼ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਕ ਨੇ ਰੂਪੇਸ਼ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੂਪੇਸ਼ ਦੇ 1000 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰੂਪੇਸ਼ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ:
"ਰੂਪੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਆਂਪਸੰਦ, ਅਮਨਪਸੰਦ ਲੋਕ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੂਪੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਾਂ, ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਰ ਕਦਮ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤਸੀਹਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਤਸੀਹਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਉੱਚ ਜੋਖਮ' ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ) ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਰਮਿਆਨ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਚੌਂਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। "ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 2025" ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਡੇਟਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਸੀਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। "ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਰਿਪੋਰਟ 2025" ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਔਰਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ।

ਕੋਲੰਬੀਆ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਰਲਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਟਾਰਚਰ (ਓਐੱਮਸੀਟੀ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ "ਗਲੋਬਲ ਟਾਰਚਰ ਇੰਡੈਕਸ 2025" ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ "ਉੱਚ ਜੋਖਮ" ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ?

ਓਐੱਮਸੀਟੀ, ਜੋ ਤਸੀਹਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਰੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਵਾਚ ਨੇ ਓਐੱਮਸੀਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸੂਚੀ (ਇੰਡੈਕਸ) ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ 26 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੱਤ ਵਿਸ਼ੇ ਲਏ ਗਏ:

-ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ

-ਪੁਲਸੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ

-ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਤਸੀਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ

-ਦੋਸ਼ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ

-ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ

-ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ

-ਬਚਾਅ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਪੇਸ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੱਤਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ "ਘੱਟ ਜੋਖਮ" ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ "ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਜੋਖਮ" ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਸੱਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਵਿਚ "ਉੱਚ ਜੋਖਮ" ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ "ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ" ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ "ਕਾਫ਼ੀ ਜੋਖਮ" ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਬਦਨਾਮ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀ.ਐਨ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਮੌਤ, ਜੋ 90% ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਖ਼ੁਰਮ ਪਰਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਨੇਵਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ 59ਵੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਟਾਰਚਰ (ਸੀਏਟੀ), ਇਸਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮੰਗ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੀਪਲਜ਼ ਵਾਚ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੈਨਰੀ ਟਿਫੈਗਨੇ ਨੇ ਜਨੇਵਾ ਵਿਚ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ (169) ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ) ਨੇ 2023 ਵਿਚ 2,400 ਅਤੇ 2024 ਵਿਚ 2,739 ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

2022 ਵਿਚ ਕੁਲ 1,995 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 195 ਮੌਤਾਂ ਨਿਆਂਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ। ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 25% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਕਸਰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਤਸੀਹਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ "ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ" ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ "ਬਚੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਬੂਤ ਦਾ ਅਣਉਚਿਤ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ"। ਨਾਲ ਹੀ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ 260 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ 60,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੰਡੈਕਸ ਵਿਚ ਤਸੀਹਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ" (concealed) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ "ਦਬਾਊ" (suppressive) ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ (2020) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2,701 ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਇੰਡੈਕਸ ਵਿਚ ਗਲੋਬਲ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਜੀਏਐੱਨਐੱਚਆਰਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਹੋਏ 45ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਨੂੰ 'ਏ' ਤੋਂ 'ਬੀ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ "ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ" ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ "ਉੱਚ ਜੋਖਮ" ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਢਿੱਲ 1997 ਵਿਚ ਹੀ ਸੀਏਟੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 26 ਜੂਨ 2000 (ਤਸੀਹਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ) ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਸ. ਵਰਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ "ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟਾਰਚਰ ਬਿੱਲ 2017" ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। 2019 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ "ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ", ਜੋ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕੋਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ.ਕੇ. ਬਸੂ ਬਨਾਮ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ (1996) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਤਸੀਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਘਾਣ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ 'ਤੇ ਇਕ ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਹਮਲਾ ਹੈ।"
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ

ਓਐੱਮਸੀਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਜੇਰਾਲਡ ਸਟੈਬਰੈਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਗਲੋਬਲ ਟਾਰਚਰ ਇੰਡੈਕਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਬਰਾਬਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕਿੰਨਾ ਨਿਰਪੱਖ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।"

ਇੰਡੈਕਸ ਵਿਚ ਸੱਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੀਏਟੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ, ਅਤੇ ਜੀਏਐੱਨਐੱਚਆਰਆਈ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2019 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਲੰਘੀ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬੰਕਰ ਬਸਟਰ ਬੀ32 ਬੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇਰਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਮਖੌਟਾ ਲਾਹ ਕੇ ਉਸ ਨਹੱਕੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ਕੇਰਕੇ ਇਰਾਨ ਉੱਪਰ ਥੋਪੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਧਾੜਵੀ ਚਿਹਰਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਬਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਮਾਹਰ ਸਟੀਫਨ ਕਿੰਜ਼ਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹਾਦੀਪੀ ਸਾਮਰਾਜ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਥਿਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ, 1898 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਸਾਮਰਾਜ ਬਣ ਗਏ। ਅਤੇ ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ, ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਕ ਆਲਮੀ ਸਾਮਰਾਜ ਬਣ ਗਏ।”

ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਅਤੇ ਥਾਪੜੇ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1970ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ 34000 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ 'ਸਹਾਇਤਾ' ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਕਮ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਿਕਸਤ ਜੰਗੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ  ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਚਣਹਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠ ਘੜਨ, ਫਿਰ ਇਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਧਾੜਵੀ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਸਪਸ਼ਟ ਪੈਟਰਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁਅਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜੰਗਾਂ ਥੋਪ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਵਜੋਂ ਹਮਲੇ ਅਮਰੀਕਨ ਦਸਤੂਰ ਹੈ।

ਇਹ ਅਮਲ ਬਹੁਤ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਖ਼ਾਸ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਘੜਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਂਆਂ ਤੇ ਨਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰਕੇ ਜੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਉੱਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

2003 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਰਾਕ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਰਾਕ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰ (ਡਬਲਯੂ.ਐੱਮ.ਡੀਜ਼) ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਬਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕੌਲਿਨ ਪਾਵੇਲ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਨਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂਚ-ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ।

ਜੰਗ ਵਿੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਰਾਕ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀਆਂ — ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਰਾਕੀ ਫ਼ੌਜ ਅਮਰੀਕੀ/ਨਾਟੋ ਫੌਜੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ, ਇਰਾਕੀ ਫ਼ੌਜ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦੇਵੇ।

ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਹਾਨਾ ਸਨ। ਇਰਾਕ ਯੁੱਧ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਬਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੀ — ‘ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਦੇ ਝੂਠੇ ਬਹਾਨੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਾ। ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਇਰਾਕ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਣਾ, ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ।

ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ, ਇਰਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 2024 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ 'ਚ ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਅਸਦ ਹਕੂਮਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਕਿ ਜੰਗ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਰਾਨ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਬਣਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਰਾਨ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਟਿਕਾਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਭੰਡਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ।

ਇਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਰੂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਇਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਲੱਗਭੱਗ ਤੈਅ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਰਾਨ ਦੀ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ, ਬਿਜਲੀਘਰਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਸਾਅ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਗੀ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਣ-ਮਿੱਥਕੇ ਆਹਲਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਿਵਲ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਲਿਬਨਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ 'ਡਿਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ' ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ। 'ਦੁਸ਼ਮਣ' ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਦਿਓ।

ਇਹ ਸਭ ਇਰਾਕ ਯੁੱਧ (2003) ਵਾਲੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਹੀ ਸੀ — ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠੇ ਬਹਾਨੇ ਘੜਕੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ,ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਨਵੀਂਆਂ-ਨਵੀਂਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਕਰ ਦੇਣਾ; ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਫੈਲਾਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ 'ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼' ਕਦੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ- ਇਹ ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਥੋਪਣ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਅਮਰੀਕਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਬਹਾਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ ਤਾਂ "ਝੂਠੇ ਹਮਲੇ" (ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ ਓਪਰੇਸ਼ਨ) ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੀਅਤਨਾਮ, ਗਰੇਨਾਡਾ, ਪਨਾਮਾ, ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਬਾਰੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਘੜੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨ-ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪਰ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। 2014 ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਮੀਆ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਟੋ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 2015 ਦੇ ਮਿੰਸਕ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਰਕਲ ਅਤੇ ਹੋਲੈਂਡੇ ਨੇ ਖੁਦ ਕਬੂਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੂਸ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦੀ ਚਾਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2015 ’ਚ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਰੂਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰੋਕ ਲਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ  2021 ਚ ਬਾਇਡਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਫਰਵਰੀ 2022 ’ਚ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਨਾਟੋ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ।

ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਾਂਗ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਰੂਸ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿਚ ਰੱਖਕੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਰੂਸ ਵਿਚ ਹਕੂਮਤ ਬਦਲਣਾ ਸੀ — ਆਰਥਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ। 2015 ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਚਾਲ ਸੀ। ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਚਾਲਾਂ ਬਖ਼ੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਫ਼ੌਜੀ ਅੱਡਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਰਾਹੀਂ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਮੁਹਤਾਜ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਸਦੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਖਣਿਜ ਭੰਡਾਰ ਹਥਿਆ ਲਏ ਗਏ।

ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਰਾਨ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਰਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹਮਲੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਗੇ। ਪੈਰ-ਪੈਰ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਠੱਗ ਟਰੰਪ ਲਈ ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮੀਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ 'ਅਮੁੱਕ ਜੰਗਾਂ' ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਹੋਰ 'ਅਮੁੱਕ' ਜੰਗ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਧਾੜਵੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਨਹੱਕੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਣੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰੂਦ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਹੀ ਮਲਬੇ ਦੇ ਢੇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਏ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨਾਲ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਂਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਧੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸੂਤਰਧਾਰ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਅਮੁੱਕ ਜੰਗ ਵਿਚ ਲਪੇਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ-ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਹ ਦੇ ਕੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਰਾਨ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਟਾਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੱਛਮੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ "ਸਵੈਰੱਖਿਆ" ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੰਗ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖ਼ਤਰਾ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਪ੍ਰਸਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਠੈਤ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਤੋਂ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਪਰ ਦਸਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ? ਦਰਅਸਲ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਭੜਕਾਹਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗਿਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਰਾਨ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦਾਅਵੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ (IAEA) ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ: ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ। ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਧੁਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 2003 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਨਾਟੋ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਕ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ 'ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ' ਹੋਣ ਦਾ ਝੂਠ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਖਸਲਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਅਮਰੀਕਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਾਵਰ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਝੂਠੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਘੜਕੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤਤਕਾਲੀ ਫ਼ੌਜੀ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਇਹ ਹਮਲਾ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਅਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋਟੀਦਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜੁੰਡਲੀ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਰਾਨ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਫਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਕੇ ਈਰਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠੂ ਸਰਕਾਰ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ "ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਧੁਰੇ" (ਇਰਾਨ, ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ, ਸੀਰੀਆ, ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ) ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਦਬਦਬੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੁਲ-ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਨਹੱਕੀ ਜੰਗ ਸਵੈਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਇਕ-ਧਰੁਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਬੰਧ ਥੋਪਣ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਰਾਕ, ਲਿਬਨਾਨ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਹੋਇਆ, ਜੰਗ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਭੂ-ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਸਾਂਚੇ ਵਿਚ ਢਾਲਣ ਦਾ ਮਨਭਾਉਂਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਘਟਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਭੰਨ-ਘੜ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਹਿੰਸਕ ਅਧਿਆਇ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਹੇ ਲਈ ਵਰਤਣਗੇ। ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੋੜ ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਇਰਾਨ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਤੱਕ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਮਨਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੋਰ ਪਿਛਾਖੜੀ ਅਮਰੀਕਨ-ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਧੁਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੀਨਿਆਈ ਲੇਖਕ, ਆਲੋਚਕ, ਤਾਉਮਰ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਡੱਟੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨਗੂਗੀ ਵਾ ਥਿਓਂਗੋ ਦਾ 28 ਮਈ ਨੂੰ 87 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਬਫੋਰਡ, ਜਾਰਜੀਆ ਵਿਚ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਾਇਲਸਿਸ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਨਗੂਗੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੇਖਣੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਪੱਛਮੀ ਨਾਂ ਜੇਮਸ ਨਗੂਗੀ (ਜਿਸਦਾ ਅਸਲ ਉਚਾਰਣ ਗੂਗੀ ਹੈ) ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸਦਾ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਰੱਖਿਆ ਨਾਂ ਸੀ। 1970 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵਜੋਂ ਨਗੂਗੀ ਵਾ ਥਿਓਂਗੇ ਨਾਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਜੋ ਉਸਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਦਿ੍ਰੜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ। ਬਤੌਰ ਲੇਖਕ ਉਹ ਇਸੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਨਗੂਗੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਤਰਥੱਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ। 5 ਜਨਵਰੀ 1938 ਨੂੰ ਕੀਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੈਰੋਬੀ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀਰੀਥੂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਨਮਿਆ ਨਗੂਗੀ ਬਹੁ-ਪਤਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 24 ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਬਚਪਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਗੁਜ਼ਰਿਆ: ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇਕੱਲਤਾ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਕ ਭਰਾ ਮਾਊ ਮਾਊ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਕ ਹੋਰ ਭਰਾ ਗੁੰਗਾ ਅਤੇ ਬੋਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋ ਭਰਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੁਖ਼ਬਰ ਵੀ ਬਣੇ। 
ਨਗੂਗੀ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ 1963 ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀਹ ਸਾਲ ਸੀ। ਪਰ ਛੇਤੀਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਥਾਪਤ ਹੋਏ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਮੋਹ-ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਨਗੂਗੀ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਵਲਾਂ - “ਵੀਪ ਨੌਟ, ਚਾਇਲਡ” ਅਤੇ “ਦੀ ਰਿਵਰ ਬੀਟਵੀਨ” - ਵਿਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਚਿਤਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। “ਵੀਪ ਨੌਟ, ਚਾਇਲਡ” ਕਿਸੇ ਪੂਰਬੀ ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਲੇਖਕ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਨਾਵਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨਾਵਲ “ਅ ਗਰੇਨ ਆਫ ਵੀਟ” ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਦਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੋਂ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਮੋੜਾ ਸੀ। 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਕਿਕੂਯੂ ਵਿਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਨਗੂਗੀ ਵਾ ਮਿਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ “ਆਈ ਵਿਲ ਮੈਰੀ, ਵ੍ਹੈਨ ਆਈ ਵਾਂਟ” ਨਾਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਚਨ ਲਿਮੁਰੂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਾਟਕ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਖੇਡਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਲਿੰਗ ਵਿਤਕਰਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਧਰਮ, ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਬਨਾਮ ਪਰੰਪਰਾ, ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਬਨਾਮ ਪਰਿਵਾਰ ਆਦਿ ਵਿਸ਼ੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖੀ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ’ਚੋਂ ਉਸਨੇ ਵਤਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ।
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਗੂਗੀ ਕੋਲ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਵਲ “ਡੈਵਲ ਆਨ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ” ਕਿਕਿਊ (ਗਿਕਿਊ) ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਟਾਇਲਟ ਪੇਪਰ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਕਿਊ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਆਧੁਨਿਕ ਨਾਵਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਟਾਕਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਤੇ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਡਾਇਰੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜੋ 1980 ’ਚ “ਡੀਟੇਨਡ” ਨਾਂ ਹੇਠ ਛਪੀ।
‘ਨੇਕ ਬਸਤੀਵਾਦੀ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ (ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੇ) ਹੱਥ ਵਿਚ ਬੰਦੂਕ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹੀ ਹੋ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਮੈਂ ਉਸ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਬਾਈਬਲ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਉਸਦੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕ ਹੈ, ਪਰ ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਬਾਈਬਲ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਨਗੂਗੀ ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਬੇ ਦੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ/ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਵਾਹਕ ਸੀ - ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਣ-ਭੂਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ ਡੀਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦ ਮਾਈਂਡ (1986) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ: “ਮੈਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।” ਉਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ: “ਇਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਇਕ ਲੇਖਕ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਦੇਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਕਿਊ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪਾਠਕ ਘੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ।
2018 ’ਚ ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਟਾਕਰਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਨਹੀਂ’ ਕਹਿਣ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀਂਮੁੱਚੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਪਰ ਡੱਟੇ ਰਹੋ - ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ।”
ਨਗੂਗੀ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਲੋਕ-ਗਾਥਾਵਾਂ, ਸਿਆਸਤ, ਵਿਅੰਗ ਅਤੇ ਪੌਪ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। “ਦੀ ਅਪਰਾਈਟ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ”, ਜਿਸਦਾ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਲੋਕ-ਕਥਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੋ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। “ਦੀ ਘੋਸਟ ਆਫ ਮਾਈਕਲ ਜੈਕਸਨ” ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਦਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਵਿਅੰਗ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਸੰਗਮ। “ਦੀ ਵਿਜ਼ਰਡ ਆਫ ਦੀ ਕਰੋਅ”, ਜੋ ਉਸਦਾ ਮਹਾਂ-ਕਾਵਿਕ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ: ਇਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਐਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਲੀਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ।
ਆਪਣੇ ਨਾਵਲਾਂ, ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਨਗੂਗੀ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੱਤਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ। ਚਾਹੇ ਉਸਦੇ ਨਾਵਲ “ਪੈਟਲਜ਼ ਆਫ ਬਲੱਡ” ਤੇ “ਦੀ ਵਿਜ਼ਰਡ ਆਫ ਦੀ ਕਰੋਅ” ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਆਤਮ-ਕਥਾ “ਬਰਥ ਆਫ ਅ ਡਰੀਮ ਵੀਵਰ” ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੇਖ-ਸੰਗ੍ਰਹਿ “ਡੀਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦ ਮਾਈਂਡ” ਹੋਵੇ, ਨਗੂਗੀ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੱਤਾਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਿਆ। 1970ਵਿਆਂ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜਲਾਵਤਨ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਮੈਨ ਬੁੱਕਰ ਇਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਵਿਚ ਰਹੇ, 2012 ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਕਰਿਟਿਕਸ ਸਰਕਲ ਇਨਾਮ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰਹੇ, ਅਤੇ 2016 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਿਓਂਗ-ਨੀ ਸਾਹਿਤ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉੱਘੇ ਲੇਖਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਤੱਕ - ਚਿਮਮਾਂਡਾ ਨਗੋਜ਼ੀ ਅਦਿਚੀਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੌਨ ਅਪਡਾਈਕ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਤੱਕ ਨਗੂਗੀ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਦੇ ਕਦਰਦਾਨ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੀ ਲੇਖਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਐਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ।
ਉਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕ-ਪਾਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀਆਂ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ, ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਜਟਿਲਤਾ ਨਾਲ ਚਿਤਰਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਮੌਖਿਕਤਾ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ, ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ’ਚ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਦਿਖਾਇਆ।
2006 ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਰਚਨਾ “ਵਿਜ਼ਰਡ ਆਫ ਦੀ ਕਰੋਅ”, ਜੋ ਇਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਮੁਲਕ ਅਬੁਰਿਰੀਆ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ, ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਵਿਚ ਜੇਫ਼ ਟਰਨਟਾਈਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਸ਼੍ਰੀ ਨਗੂਗੀ ਪੂਰੇ ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਉੱਡਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਸੜਾਂਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਘਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਸ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਉਹ ਇਕ ਆਸ਼ਾਜਨਕ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀਲਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਗੂਗੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਲਾਵਤਨੀ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ - ਯੇਲ, ਨਾਰਥਵੇਸਟਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇਰਵਿਨ - ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ, ਜੀਰੀ ਵਾ ਨਗੂਗੀ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਬੰਧਾਂ ’ਚੋਂ ਜਨਮੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਦਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਲੇਖਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਜਲਾਵਤਨੀ ’ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਰਹੀ। 1986 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਨੀਆਈ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 2004 ’ਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੀਨੀਆ ਵਾਪਸੀ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਮਕਾਨ ਵਿਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ, ਲੱਗਭੱਗ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 2015 ’ਚ, ਕੀਨਿਆਈ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਗੂਗੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਨਗੂਗੀ ਵਾ ਥਿਓਂਗੋ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਲੇਖਣੀ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਈ ’ਚ ਨਾਂ ਰੱਖਣ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਸ ਦੀ ਕਲਮ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ। ਉਸ ਦੀ ਕਲਮ ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਇਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸੀ, ਇਕ ਮਸ਼ਾਲ ਸੀ।
ਬਰਤਾਨਵੀ ਲੇਖਿਕਾ ਮਿਸ਼ੇਲਾ ਰੌਂਗ ਨੇ ਦੀ ਟਾਈਮਜ਼ ਬੁੱਕ ਰੀਵਿਊ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ: “ਬਰਡ ਆਫ ਅ ਡਰੀਮ ਵੀਵਰ” ਵਿਚ ਨਗੂਗੀ ਦੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਵਕਤ ਆਕਾਰ ਲੈਂਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, “ਜਦੋਂ ਇਕ ਮਹਾਦੀਪ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, “ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਉਮਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ: ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਆਤਮਬੋਧ ਦੀ ਤਲਾਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਗ਼ਲਬੇ ਦਾ ਨਿਖੇਧ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੱਖੀ ਪੁਕਾਰ ਕਿ ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਸੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਸੁਣਾਉਣ।” ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 1977 ’ਚ ਛਪੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਚਨਾ “ਪੇਟਲਜ਼ ਆਫ ਬਲੱਡ” ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਉੱਘੜਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਤਾਉਮਰ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਉੱਪਰ ਡੱਟਕੇ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਨਗੂਗੀ ਦੀ ਸਾਹਿਤਕ ਘਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਹਾਦੀਪ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਨੇ ਗੂੰਜਾਈ - ਅਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।

[ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਹੇ ਦੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਜਬਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾੲੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।-ਸੰਪਾਦਕ]

ਹਿਟਲਰ-ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ, ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਮਹਮੂਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਰੇਜਾਜ਼ ਐੱਮ ਸ਼ੀਬਾ ਸਿਦੀਕ, ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਰਾਜਨੀਤੀ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਰੇਜਾਜ਼ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ ਜੋ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਦੋਇਮ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਨੇ ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ’ ਨਾਲ ਬਣੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਸੋਨੀਪਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ‘ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ’ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਕੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ-ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਉਸਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ‘ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖਰਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਉਸ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਉਹੀ ‘ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਗਵਾ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕ ਉੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ:

‘ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਇਕ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਲਕੀਰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ—ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਜ ਪੱਖੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲੈਣ—ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਦਰਅਸਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਜ ਐਕਟਰਾਂ (ਨਾਨ-ਸਟੇਟ ਐਕਟਰਾਂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਦੱਸ ਕੇ ਹਮਦਰਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ—ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ’ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਹੋਈਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮਝਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿੱਧੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਜੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਾਂ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਸੂਝ ਦਿਖਾਈ ਹੈ—ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫ਼ੌਜੀ ਛਾਉਣੀ, ਨਾਗਰਿਕ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਣਾਅ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਸੰਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ—ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ—ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਣ—ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹੀ ਇਕ ਮੁੱਖ ਵਜਾ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ’ਚ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਯੁੱਧ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਯੁੱਧ ਪੀੜਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਭਿਆਸ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੌਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿਸੇ ਯੁੱਧ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਇਕ ਵਹਿਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹਿੰਸਾ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯੁੱਧ ਅਟੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਝਗੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੌਜੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।

ਅਖੀਰ ਵਿਚ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕਈ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਕਰਨਲ ਸੋਫ਼ੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਨੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਤੌਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ। ਦੋ ਔਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਠੋਸ ਬਦਲਾਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 'ਦ੍ਰਿਸ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ' (optics) ਹੀ ਰਹੇਗਾ—ਇਕ ਝੂਠਾ ਦਿਖਾਵਾ। ਜਦ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਗੂ ਨੇ "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟਰੋਲਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ: “ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁੱਲਾ ਹਨ।” ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਗ-ਰਗ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮਹਿਜ਼ ਪਲਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਸੀ—ਇਕ ਭਰਮਾਊ ਸੰਕੇਤ—ਉਸ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਜੋ ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਤਰਕਹੀਣਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਡੱਟਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ—ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ, ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵਿਚ ਏਕਤਾ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੈ ਹਿੰਦ।’

ਇਸ ਪੂਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਕੇ ਪਾਠਕ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿੰਨੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਉਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ: ‘ਮੇਰੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਅਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜੀਅ ਖੋਹ ਲਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ। ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।’

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਦੀ ਸੰਜੀਦਾ ਸੋਚ ਯੁੱਧਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਜਨੂੰਨ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਯੁੱਧ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਪਿਆਸ’ ਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ :

‘ਸੀਜ਼ਫ਼ਾਇਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਯੁੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ੂਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ। ਯੁੱਧ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਇਕ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ—ਇਹ ਹੁਣ ਹਰ ਥਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਯੁੱਧ ਦੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਫ਼ੌਜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ—ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ- ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤਾਂ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਯੁੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ “ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿਓ,” ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਹ ਸਭ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ—ਅਤੇ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ—ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਭਾਵਿਤ “ਭਵਿੱਖੀ ਦੁਸ਼ਮਣ” ਹਨ?

ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਏਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ, ਭਾਈਚਾਰੇ, ਧਰਮ, ਜਾਤੀ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ—ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਥਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ, ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਯੁੱਧ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ—ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਕ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿਓ,” “ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ,” “ਨੇਸਤਨਾਬੂਦ ਕਰ ਦਿਓ”—ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ‘ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ?
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਯੁੱਧ-ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ—ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਇਕ ਪਿਓ, ਇਕ ਮਾਂ, ਇਕ ਧੀ, ਇਕ ਪੁੱਤਰ, ਇਕ ਦਾਦੀ-ਨਾਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਗ਼ੈਰ-ਇਨਸਾਨ' ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੋਵੇ।

ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ—ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਮਾਨਵੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ।
ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ—ਰੈਡਕਲਿਫ਼ ਲਾਈਨ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ। ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—ਮਨਮਾਨੀ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੇ ਬੇਮਤਲਬ ਮੌਤ। ਜੋ ਲੋਕ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਇਹ ਅਮਾਨਵੀਕਰਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਡੂੰਘੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ—ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਇਨਸਾਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ—ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋਵੇ—ਉਸੇ ਪਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਡਰਪੋਕ ਹਨ। ਨਹੀਂ! ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ—ਜੋ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸਲ ਡਰਪੋਕ ਉਹ ਹਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ-ਧੀਆਂ ਮਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉੱਜੜਦੇ ਹਨ। ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ, ਯੁੱਧ ਕਦੇ ਅਮਨ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? …ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਫੌਜੀ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੰਤਰ (ਮਿਲਟਰੀ-ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ—2.46 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਵਾ ਉਦਯੋਗ ਸਿਰਫ਼ 1.6 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਉਦਯੋਗ 750 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਯੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਭ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ—ਨਾ ਕਿ ਅਦਰਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ। ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਐਸਾ ਯੁੱਗ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਯੁੱਧ ‘ਧਰਮ ਯੁੱਧ’ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।…ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਾਂਗ ਗੀਤਾ ਵੀ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕ ਦੁਬਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ—ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਭਰਮ ਦੇ ਉਲਟ, ਗੀਤਾ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ - ਧਰਮ, ਕਰਤੱਵ ਅਤੇ ਨਿਆਂ - ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਯੁੱਧ ‘ਨਿਆਂਪੂਰਨ’ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?…ਜੋ ਯੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਘੁਮੰਡ, ਹਊਮੈਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ‘ਨਿਆਂਪੂਰਨ’ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।’

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਬਤ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਅਜਿਹੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਕੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰੇਜਾਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਇਆ ਕੇਸ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਪਰ ‘ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਰੁੱਧ’ ਅਤੇ ‘ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ’ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਦੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਤਸਵੀਰ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਇਕ ਗੰਨ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਏਅਰਗੰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਈ ਸੈਲਫੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਉੱਪਰ ਸੀਪੀਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ), ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਆਦਿ ‘ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ’ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਵਾਂ ਦੋਸ਼ ਘੜ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪੁਣੇ ਆਧਾਰਤ ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ, ਨਾਲ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਡਲੀ ਵੀ ਅਵਾਮੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ‘ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ’ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ, ਰੇਜਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਖਿ਼ਆਲਾਂ ਕਾਰਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਝੁਕਾਅ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ‘ਕੈਂਪੇਨ ਅਗੇਂਸਟ ਸਟੇਟ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ’ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਨਾਗਪੁਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਉਸਦੀ ਦੋਸਤ ਸਿੰਬਾਇਓਸਿਸ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਲਾਅ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਤਮ-ਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਕਿ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੇਜਾਜ਼ ਦੇ ਘਰੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ‘ਬਰਾਮਦ’ ਕੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ‘ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ’ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਹੈ, ਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਬਾਰੇ, ਇਕ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਾਜ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਇਕ ਜਾਤਪਾਤ ਬਾਰੇ ਕੇ.ਮੁਰਲੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ‘ਕਿ੍ਰਟੀਕਿੰਗ ਬ੍ਰਾਹਮਨਿਜ਼ਮ’ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ‘ਨਜ਼ਰੀਆ’ ਰਸਾਲੇ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੀਪੀਆਈ(ਮਾਓਵਾਦੀ) ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ‘ਫਰੰਟ’ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਹੂਦਾ ਕਹਾਣੀ ਘੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸਭ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਲੋਚਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭੋਜਪੁਰੀ ਲੋਕ ਗਾਇਕਾ ਨੇਹਾ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫ਼ੈਜ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਗਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਵਿਰਾ ਸਾਥੀਦਾਰ ਦੇ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਫ਼ੈਜ਼ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਜ਼ਮ ‘ਹਮ ਦੇਖੇਂਗੇ’ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਆਯੋਜਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰਾ ਸਾਥੀਦਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪੁਸ਼ਪਾ ਸਾਥੀਦਾਰ (ਉਮਰ 51) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿਚ ਇਕ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਥਿਤ ਭੜਕਾਉਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰ ਫ਼ੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫ਼ੈਜ਼ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਜ਼ਮ ‘ਹਮ ਦੇਖੇਂਗੇ’ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿਰਾ ਸਾਥੀਦਾਰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਸਮਨਵੈ ਸਮਿਤੀ ਵਲੋਂ ਸਮਤਾ ਕਲਾ ਮੰਚ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਝਾਂਸੀ ਰਾਣੀ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ‘ਸਮਤਾ ਕਲਾ ਮੰਚ’ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਲਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤਿਰੋਧ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੱਤਾ ਸ਼ਿਰਕੇ ਨਾਂ ਦੇ ਭਗਵਾ ਕਾਰਕੁਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਜ਼ਮ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿਚ ਭੜਕਾਊ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ “ਫਾਸਿਸਟ ਦੌਰ” ਅਤੇ “ਤਖ਼ਤ ਹਿਲਾਓ” ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬਦਅਮਨੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਪਹਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਤੌਰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਫ਼ੈਜ਼ ਵਲੋਂ 1979 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ ਹੱਕ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖੀ ਗਈ ਨਜ਼ਮ ‘ਹਮ ਦੇਖੇਂਗੇ’, 1986 ਵਿਚ ਇਕਬਾਲ ਬਾਨੋ ਵਲੋਂ ਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤਿਰੋਧ ਤੇ ਆਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੀ।

ਪੁਸ਼ਪਾ ਸਾਥੀਦਾਰ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਵਿਰਾ ਸਾਥੀਦਾਰ ਨੇ ਚੈਤਨਯ ਤਾਮਹਾਣੇ ਦੀ 2014 ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਕੋਰਟ’ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਗੀਤਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਆਸਕਰ ਇਨਾਮਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਧਿਕਾਰਿਕ ਐਂਟਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਕੌਮੀ ਫਿਲਮ ਇਨਾਮ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰਾ ਸਾਥੀਦਾਰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ।

ਸਿਤਾਬਲਦੀ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਠਠਲਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਸ਼ਪਾ ਸਾਥੀਦਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਯ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 152 (ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਇਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ), 196 (ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੈਰ ਵਧਾਉਣਾ), 353 (ਪਬਲਿਕ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਵਿਚ ਖਲਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ) ਅਤੇ 3(5) (ਸਾਂਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼)। “ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਏਗੀ,” ਰਾਜਪੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ‘ਸਮਤਾ ਕਲਾ ਮੰਚ’ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸੁਧੀਰ ਧਾਵਲੇ, ਜੋ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੌਧਿਕ ਹਲਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਲੋਚਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਭਗਵਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।