2 ਮਈ 1994 ਅਤੇ 2 ਦਸੰਬਰ 2024, ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਖਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ,ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਾਟੋਧਾੜ ਨੂੰ  ਠੱਲਣ ਲਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਸਨ। 1994 ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਓਹੀ ਸੱਦਾ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ  2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਮੇ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 2024 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਾਂ 1994 ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ । ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 1994 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਕੋਈ ਆਮ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ, ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੁਕਮ ਸੀ,ਕਿ ਸਾਰੇ ਧੜੇ ਖਤਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾਓ। ਕੌਂਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ  ਤਿਆਰੀ,ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਹੋਵੇ।। ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਕਰਨਲ ਜਸਮੇਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਖੜੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ,ਜਿੰਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ,ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਕੌਂਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਆਗੂ ਕੁੱਝ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਘੁਰਕੀ ਤੋ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਐਲਾਨ ਨਾਮੇ ਤੋ ਪਲਟ ਗਏ।, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਉਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਭੋਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਗਾਹੇ ਬ ਗਾਹੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਮ੍ਰਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਐਲਾਨ ਨਾਮੇ ਤੋ ਭਗੌੜੇ ਹੋਏ ਸਨ,ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ  ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਸਾਰੇ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਅੱਜ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ 1994 ਵਿੱਚ ਸੀ,ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕੀ 1994 ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ , ਕੀ ਉਹ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਪੰਥਕ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ।ਅਸਲ ਗਲਤੀ  ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਪਰ ਇਹ 1994 ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋ ਹੱਟ ਕੇ ਜਰੂਰ ਸੀ। ਪਰ ਫਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਸ ਅਧੂਰੇਪਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ,1994 ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਸੱਦਾ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।2024 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਵੇਂ ਨੀਅਤ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਹੋਵੇ,ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ,ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਲਈ ਜਰੂ੍ਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਸੀ,ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ,ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ,ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੂਕ ਰਹਿ ਗਈ।1994 ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਏਕਤਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸੀ।ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੋ ਦਸੰਬਰ 2024 ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਸੀ,ਪਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ 1994 ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਵਾਰਾ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਗੌਰ  ਨਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਗਿਆ।ਹੈ। ਏਕਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਸਥਾ ਦੀ  ਮਜਬੂਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਬ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੇ ਲਾਲਚਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਕਮਜੋਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੁਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਧਾ।ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 1994 ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ 2024,ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹੈ।ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ੍ਰੀ  ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋ ਜਾਰੀ  ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੁਰਮਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ? ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ,ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋ ਨਹੀ ਮਿਲਣਾ,ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਂਮ ਲਈ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੌਂਮ 1994 ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਸਮੇ ਬਾਅਦ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਜੇ ਕਰ 2 ਮਈ 1994 ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੁੰਦਾ,ਤਾਂ 2 ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ।ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਰਾਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸੀ,ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ।ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ।ਪਦਾਰਥ,ਸੁਆਰਥ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਖੁਭਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ  ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।  ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋ ਉਪਰ ਅਤੇ ਨਿਰ ਸੁਆਰਥ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਖੁਦ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਆਹੁਦਾ ਖੁੱਸਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਘੂਰੀਆਂ ਤੋ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਹੋਵੇ।ਭਾਵ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਕੌਂਮ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋ ਕੌਂਮ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨ ਨਾਮੇ ਵਰਗੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਤੇ ਨਜਰਸਾਨੀ ਕਰੇਗੀ,ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੁੱਝ ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਜਰੂਰ ਚੱਲੇਗਾ।

ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
99142-58142

2027 ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਵਿਤਕਰੇਵਾਜੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ  ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਉਹ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਂਮੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ 20-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਤੋ ਵਧ ਕੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆ ਪਰਨਾਲ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਮਾਲ ਕੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਸੌਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇਵਾਜੀ ਦੇ ਤਿੰਨੋ ਰੰਗ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਸ ਸਮੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜੁਲਮ ਢਾਹੇ,ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ,ਇਸ ਤੋ ਸਪੱਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ,ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇਵਾਜੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਫਿਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਨੂੰਨੀ ਪਰਨਾਲੀ ਦੇ ਖੁੰਢਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ,ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ,ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਰਫਤਾਰੀਆਂ ਸਮੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਸੀ,ਪਰ ਦੋ ਦੋ ਸਜਾਵਾਂ ਕੱਟ ਲੈਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀ ਹੈ।ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਆਰ ਪੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ “ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ” ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਂਮ ਨੂੰ  ਸਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਲੋਭ ਲਾਲਸਾ ਚ ਗ੍ਰਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ,ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੌਂਮੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟਿਕਲ 14 ਸਪੱਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ  ਆਰਟੀਕਲ 21 ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਆਰਟਿਕਲ 72 ਅਤੇ 161 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾ ਜਤਾਉਣਾ ਲਾਜਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕੈਦੀ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?  ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ,ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਹੂਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ  ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਦਸੰਬਰ 1978 ਨੂੰ ਮਰਹੂਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਿੰਦੂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਭੋਲਾ ਨਾਥ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰ ਲਾਈਨਜ ਦਾ ਜਹਾਜ (IC-410) ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ,ਉਹ  ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ   ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,ਪਰੰਤੂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋ 1980 ਵਿੱਚ ਦੁਵਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ,ਤਾਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ।ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਜਹਾਜ ਅਗਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਵਤਨ ਰਹਿਕੇ ਜਿੰਦਗੀ ਗੁਜਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਜਹਾਜ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਓਥੇ ਹੁਣ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਹੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕਿ ਮੈਭਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਦੂਹਰੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਾਅਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਗੂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਧਿਰਾਂ ਹੋਣ,ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ ਨਹੀ ਰਹੀ।ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਾਦ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੇ ਪਰਤੀਕ,ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੌਂਮ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀ ਰਹੇ।  ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਸਿਰਜੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇਵਾਜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਪਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੌਮ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਉਸ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਜੁਆਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਗੜੀ ਸੰਵਾਰਨ ਲਈ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਂਮ ਦੀ ਪਾਟੋਧਾੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਹੈ।ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੀ ਨਹੀ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ,ਬਲਕਿ 2018 ਦਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੱਗਿਆ ਬਰਗਾੜੀ  ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ  ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,ਪਰ ਕੌਂਮ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ,ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਿੱਖ ਕੌਂਮ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਗਈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਪਰਖ ਹੈ। ਜੇ ਕੌਂਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਲੜੇਗੀ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਆਉਣਗੇ।। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਰਗਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕ ਸਿੱਖ ਕੌਂਮ ਨੂੰ ਦੇਸ ਅਜਾਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ  ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੌਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਦੀ ਝਾਕ ਛੱਡ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਬ ਨੂੰ ਸਮੱਰਪਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਦੇਵੇ,ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੂਰ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੱਘਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲੇ ਰਹਿਣਗੇ,ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਦਿੱਲੀ ਤੋ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਐਨੀ ਢੀਠ ਅਤੇ ਬੇਗੈਰਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਸੌ ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਏਕੇ ਤੋ ਬਗੈਰ ਨਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ,ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਮਸ਼ਰੂਫ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ  ਧੜਿਆਂ ਚ ਵੰਡੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਂਮੀ ਹਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੁਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ।

ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
99142-58142

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੇ-ਰੁਖੀ,ਅਣ-ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਲਈ,ਪਰ ਆਪਸੀ ਪਾਟਧਾੜ ਅਤੇ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਖ਼ਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ ਨਾਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਉਸ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ,ਜਿਸਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਧਾਰਣ ਬਹੁਮਤ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਰਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚੱਕਰਵਿਊ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਘੁਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ 49 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਧੜਾ 32 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਧੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਅਜਾਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੜੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ  ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 32 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਧੜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੇ ਇਸ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 33 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 15, 17 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਧੜਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾਕਾਰਾ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜੋ  ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ  ਬਣਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ? ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਧਰਮ ਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਰਖਿਅਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਰਖਿਅਕ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ  ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀ ਕਰਦੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ   ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ  ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆਂ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਰਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆ  ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਅੰਦਰੋਂ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰਦੀ,ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਦ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ, ਚੌਧਰ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲ ਸਰੂਪ ਕੌਮ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿਤ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮਸਲੇ ਬਣਕੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਵਾਰਥ ਮੁੱਖ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ (ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ) ਲਗਭਗ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ  ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਾਫੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਡਾ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਧੂਰੇ ਅਤੇ ਨਾਕਾਰ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ,ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ,ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ  ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪਰਨਾਲ਼ੀ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਅਦਾਲਤਾਂ  ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਵੱਈਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਦੀ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ,ਬੰਦੀ  ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ,ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ  ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਅਣ ਦੇਖੀ ਦਾ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀ ਰਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦੇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ  ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ  ਇਨਸਾਫ  ਦੇਣ ਤੋ ਟਾਲ਼ਾ  ਵੱਟਦੀ ਹੈ,ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਬੇ-ਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁੱਖ ਅਪਨਾਉਣਗੀਆਂ,ਓਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਦਖਲ  ਅੰਦਾਜੀ ਵਾਲੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸ਼ਾ ਜਿੱਤਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇਗੀ,ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ‘ਤੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ।

ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
99142-58142

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੇ-ਰੁਖੀ,ਅਣ-ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਲਈ,ਪਰ ਆਪਸੀ ਪਾਟਧਾੜ ਅਤੇ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਖ਼ਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਹੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ ਨਾਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਉਸ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ,ਜਿਸਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਧਾਰਣ ਬਹੁਮਤ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਰਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚੱਕਰਵਿਊ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਘੁਮਣਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ 49 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਧੜਾ 32 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਧੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਅਜਾਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੜੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ  ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 32 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਧੜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਪਰ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੇ ਇਸ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 33 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 15, 17 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਧੜਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾਕਾਰਾ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜੋ  ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ  ਬਣਨ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ? ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਧਰਮ ਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਰਖਿਅਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਰਖਿਅਕ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ  ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਕੌਮ ਵਜੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀ ਕਰਦੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ   ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ  ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆਂ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਰਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਆ  ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੀ ਇਸ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਅੰਦਰੋਂ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰਦੀ,ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਦ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ, ਚੌਧਰ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਫਲ ਸਰੂਪ ਕੌਮ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿਤ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮਸਲੇ ਬਣਕੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਵਾਰਥ ਮੁੱਖ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ (ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ) ਲਗਭਗ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ  ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਾਫੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਡਾ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਧੂਰੇ ਅਤੇ ਨਾਕਾਰ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਹ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ,ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ,ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ  ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪਰਨਾਲ਼ੀ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਅਦਾਲਤਾਂ  ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਵੱਈਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਦੀ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਭਾਵੇਂ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ,ਬੰਦੀ  ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ,ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ  ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਅਣ ਦੇਖੀ ਦਾ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀ ਰਹੀਆਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦੇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ  ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ  ਇਨਸਾਫ  ਦੇਣ ਤੋ ਟਾਲ਼ਾ  ਵੱਟਦੀ ਹੈ,ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਬੇ-ਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁੱਖ ਅਪਨਾਉਣਗੀਆਂ,ਓਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਦਖਲ  ਅੰਦਾਜੀ ਵਾਲੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸ਼ਾ ਜਿੱਤਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇਗੀ,ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ‘ਤੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ।
ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
99142-58142

ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ,ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸਮਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਿਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਜੀਵਨ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਂਮ ਮਜਬੂਤ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦੌਰ ਸਮੇ ਵੀ ਜਦੋ ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਮਾੜੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ,ਭਾਵ 1908 - 1941 ਦੇ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਪੜੀ ਲਿਖੀ ਕੌਂਮ ਸੀ। ਜਦੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਪੜੀ ਲਿਖੀ ਕੌਂਮ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋ ਅਲੱਗ ਬਲੱਗ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਪਾਰਕ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲ ਸਰੂਪ ਕੌਂਮ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਬਾਏ ਭਟਕਣਾ ਤੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ।
 17, 18, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 1908 ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਦਿਅਕ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਦਿਆਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਸ ਮੋੜ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਡਿੱਗਦੀ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕੌਮ ਨੇ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ,ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕੌਂਮ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਤੋ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟੀਚਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1908 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ,ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀ ਸੀ।ਉਦੋਂ  ਗੁਰਦੁਆਰੇ  ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰ ਸਨ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸੀ। ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਅਸਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ,ਜੋ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
 ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਡਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,ਜਿੱਥੇ ਮਕਸਦ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਲੱਗੀ।
 ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ,ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਅਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ। 1908 ਦੀ ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ।
 ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ,ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ,ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੀ,ਜੋ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੌਂਮੀ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 1941 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੁਵਾਰਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਕੌਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਸੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਮਿਆਰ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਬੂਤ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ  ਕੌਂਮੀ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਸਰੋਤ ਸਨ, ਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ,ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੋਚ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਵੱਧ ਹਨ,ਕਾਲਜ ਵੱਧ ਹਨ,ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਸਿਫਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਹੈ,ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ,ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਈ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਫੀਸਾਂ ਆਮ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ,ਦਾਖ਼ਲੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਗਰੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
 ਇਹ ਉਹ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਮ ਬਣਦੀ ਹੈ,ਬਲਕ ਇਹ ਉਹ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਂਮ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ  ਨਹੀ ਬਣਦਾ,ਸਗੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ,ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ ਵਾਲਾ ਪਰਸੰਗ ਹੀ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਰਹੀ, ਤਾਂ “ਖਾਲਸਾ” ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਲੇਬਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
 ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਮੋਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ,ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ,ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਗਵਾਈ,ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕੌਂਮੀ  ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ,ਜਦੋਂ  ਆਗੂ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ,ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੌਮੀ ਨਜਰੀਏ ਤੋ ਦੇਖਣਾ,ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣਾ,ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ,ਫੀਸਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ। ਜੇਕਰ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੱਲ ਨਾਹ ਲੱਭਿਆ, ਤਾਂ ਅਤੀਤ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੂਲ਼ਾਂ ਚੋਭਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਲ ਦਾ ਚੱਕਰ ਮੁੜਕੇ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਸਿੱਖ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ 1699 ਦੀ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਜਦੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਤਾਣੇ ਲਿਤਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲੀ ਸੀ।ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਚੋਂ ਪਰਗਟ ਹੋ ਕੇ  “ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲੇ” ਦੀ ਹਾਮੀ ਬਣੀ।ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਆਕੇ ਸਿੱਖ ਮਨ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗਰਜਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਛਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ,ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਦ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਠਹਿਰ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਲਲਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਹ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਰ, ਸੰਦੇਹ ਅਤੇ ਮੋਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਉੱਠਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸਨ; ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਜੀਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਨ। ਇਸੇ ਘੜੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਡਰ ਚੋ ਪੈਦਾ ਨਹੀ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਪਿਆਰ, ਬਲੀਦਾਨ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਪਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਬਰਾਬਰੀ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਵਜੋਂ ਖਿੜਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦੀ ਇਹ ਘੜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ  ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਿਆਨ ਚੋ ਤਲਵਾਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਜਾਣ।ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਉੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਭਰੋਸ਼ੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸੀ।ਇਸੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ,ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਜੋ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਉੱਚ-ਨੀਚ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਵਰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਅਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭੇਦਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇੱਕੋ ਵਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਊਚ ਨੀਚ ਤੋ ਉਪਰ, ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਖਰ ਹੈ।ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨਿਆਰੀ ਨਿਰਾਲੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ,ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਜੋ ਜੀਵਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਚੋ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਤਨੇਮ ਵਿੱਚ “ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ” ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਦ ਇੱਕ ਕਸਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਸਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ,ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸੰਜੋਗ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ  ਹੈ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਵਿਸਾਖੀ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਅਲੌਕਿਕ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਤੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ  ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਕੌਮ ਸਿਰਜੀ ਗਈ ਸੀ ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਆਪਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲੋਭ ਲਾਲਾਸਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ  ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਜਾਤ ਪਾਤ  ਦੀ ਨਾ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ,  ਅੱਜ ਉਹ ਮੁੜ ਸ਼ਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਂਮ ਜਾਤੀ ਵੰਡ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ  ਦੁਵਾਰਾ ਗਲ਼ੇ ਤੱਕ ਧੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ,ਜੋ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ,ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ,ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ,ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸੀ,ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਅਰਪਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਮੱਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ  ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ,ਕਿ ਤਾਜਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀਆਂ ਛਿੜ ਗਈਆਂ।ਸੋ ਕੌਂਮ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੇਠ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀ ਲੈ ਸਕਦੀ,ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਮ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਚ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ,ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੌਂਮ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਹਿਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ,ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕੌਂਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜੁਆਨੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਾਂਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ,ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਗੁਰ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜੀਵੇ।

ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
99142-58142

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲੈਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਤੇ 1984 ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ   ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ  ਧੋਖਾ  ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ  ਮੰਜ਼ਰ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋ ਮੌਕੇ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੱਸਟ ਇਸਾਰੇ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਜਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਾਬੀ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਗਲ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾਕੇ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ  ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ।ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ,ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਰੋਲੀ ਗਈ।1984 ਦੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਬਲ਼ਦੇ ਭਾਬੜਾਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸਾ ਲਈ ਸਿਆਹ ਕਾਲਾ ਕਰ  ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 1984 ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਦਾਸਤਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ  ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤੰਗ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਘੁਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਚ  ਜਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ।ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅਭਾਗੇ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ,ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ। ਉਸ ਦੌ੍ਰ ਦਾ ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਸਨੂੰ ਕੌਮ ਨੇ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਰੂਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਫ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਕੇ  ਡਿਫੈਂਸ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋ ਮਹਿਲ ਨੁਮਾ ਕੋਠੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ? ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ,ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਅਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੂਲਕਾ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਬ ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਰਾਖ ‘ਚੋਂ ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਹਿਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਰੰਗਾਨਾਥਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟਾਂ ਦਾ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ,ਇਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ,ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਵੱਸ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੰਗਾ ਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਉਹ ਕੇਸ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਰੰਗਾ ਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ  ਇਨਾਮ ਵਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ  ਦੀਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ  ਮੈਬਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਸੀ। ਏਸੇ ਤਰਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਬ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ  ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਚ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਰੁਤਬਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰੇ  ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਸ੍ਰ ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।  ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਨਾ, ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਨਾ,ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ? ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧੋਖਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁੜ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ  ਰਥ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਕੇ  ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਿਆ ਹੈ।ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਪਸੀ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ ? ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸ਼ੇ ਨਾਲ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਫੁਲਕਾ ਸਾਹਬ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਬੱਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸਾਂ ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੁੱਪੀ ਹੁਣ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇੱਕ ਪਾਸੇ 1984 ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਕੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਕਿਸਨੇ ਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿ ਕੌਣ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੌਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਇਲਜਾਮ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ,ਬਲਕਿ ਉਸ ਸੱਚ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ।ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਅ ਜਾ  ਸਕੇ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਨੇ ਲਾਲਚੀ ਅਤੇ ਖੁਦਗਰਜ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ,ਜਿਹੜੇ  ਆਪਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟਣ ਤੋ ਵੀ ਗੁਰੇਜ ਨਹੀ ਕਰਦੇ।ਐਨੇ ਕੌਂਮ ਧਰੋਹੀ ਹਨ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਲੋਭ ਲਾਲਸਾ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਅਭਾਗੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਕਾਤਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ,ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਿੰਨੀ ਭੋਲ਼ੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਂਮ ਕਿ ਧੋਖੇਵਾਜ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਨਾਇਕ ਸਮਝਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੇਵੱਸ  ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਬ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਆਸ  ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ।ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਸ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ  ਨੇ ਖੜੇ  ਕੀਤੇ ਹਨ,ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਬ ਤੋ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਖ ਕੌਂਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ  ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਮ ਧਰੋਹੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤ ਵਰਤਾਵਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖੀ ਧੋਖੇਵਾਜੀਆਂ ਤੋ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
99142-58142

ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਚੇਤ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ,ਮਕਸਦ ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ  ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ,ਉਸਦੀ ਅਸਲੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਮੂਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨਾ ਇਹ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਭੋਲਾਪਣ ਨਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਮੂਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸੋਚ ਦੀ ਪਰਤੀਕ ਹੈ,ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ,ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਮਲ਼ੀਆਮੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਵੱਲੋਂ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੈਮਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋ  ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਬੜਕੇ ਬੀੜੀ ਸਿਗਰਟਾਂ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਲੜੀ ਚੋ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਣ ਸੰਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਹੈ,ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਪਾਖੰਡਵਾਦ ਵਿੱਚ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨਾ,ਵਿਪਰਵਾਦ ਦਾ ਬੋਲਾਬਾਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਭੇਖ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ  ਲਾਉਣਾ ।ਅਜਿਹੇ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ , ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਉਕਸਾਏ ਹੋਏ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ  ਵਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੌਸਿਸ਼ ਕਰਨਾ,ਸਭ ਖਥ੍ਰਨਾਕ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਹਨ।ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ,ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਸਕੇ।।ਇਹ ਖੇਡ ਬਹੁਤ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਕੋਈ ਆਮ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਖਤਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਚੋ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾ  ਮਰਣੁ  ਕਬੂਲਿ ਜੀਵਣ ਕੀ ਛਡਿ ਆਸ ||
ਹੋਹੁ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣੁਕਾ ਤਉ ਆਉ ਹਮਾਰੈ ਪਾਸਿ ||
ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ  ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਬ ਜੀ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚਤਾ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਪ ਜਾਂ ਮੂਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੂਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ? ਇਹ ਤਰਕ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਤੁਲਨਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਅਟੂਟ ਅੰਗ ਹੈ,ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਰਹਿਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੂਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ,ਸਗੋਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਜਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ, ਕਿਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ, ਕਿਤੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ,ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ,ਜਿੱਥੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ,ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡਾ ਬਣਾਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਕਦਮ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣਾ ਸੀ,ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ,ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਰੁਹਾਨੀਅਤ ਭਾਵ ਧਰਮ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਹੈ  ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਹੈ।ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਗੇ ਦੋ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਨਿਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਤੀਕ ਹਨ ਕਿ ਧਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹੇਗਾ।ਉਸ ਤਿਰੰਗੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਹਨੂੰ ਜਦੋ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕੈਮਰਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਰਤਾਂਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ,ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੋ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ, ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗਣ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੰਯੋਗ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਨਾਸਮਝੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮ ਜਿਹਨੀਅਤ,ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਸਤਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ  ਹਨ। ਉਸ ਤੋ ਇੰਜ ਪਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਤੋ ਡਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗਲਤ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ।ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ , ਜੇਕਰ ਜਵਾਬ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮਰਯਾਦਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹੋਸ ਨਾਲ ਪਰ ਸਖਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ  ਅਸਫਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ  ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।ਮਰਯਾਦਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੇਹੱਦ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ, ਸਚੇਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਵੀ ਸਮੇ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ,ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਖਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੇ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
99142-58142

ਨਾਮਧਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ  ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਠਾਕੁਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ  ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਿਆਨ ਨਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਖਾਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖ ਆਤਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟੱਲ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਅਸਥਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਹੈ।ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸਦੀਵੀ ਗੁਰੂ ਹਨ,ਜਿਸਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਲਈ ਸਕਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਅਤੇ ਅਤੀਤ,ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ  ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਮੰਨਕੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿੱਖਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ,ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਭਿੰਨ ਭੇਦ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸਦਗੁਣ ਇਸ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹਨ।ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਬਦਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਾਹਿਤ ਹੈ,ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ “ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ” ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 1604 ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੰਪਾਦਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਪਰਖ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮਾਪਦੰਡ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 15 ਭਗਤਾਂ,11 ਭੱਟਾਂ,ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ “ਕਿਤਾਬ” ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੰਦੇ ? ਕੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ? ਕੀ ਇਸਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜੋ ਇਸ ਜੁੱਗੋ ਜੁੱਗ ਅਟੱਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਣ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਸਥਾ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਆਮ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਐਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ? ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ “ਗੁਰੂ” ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੰਧਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਹਾਂਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ  ਜਿਉਣ ਲਈ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।  ਠਾਕੁਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਕਤ ਬਿਆਨ ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮੂਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰਾ ਅਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜਾਨ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੁਨਾਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ,ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ,ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਐਨੀ  ਵੱਡੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਰਯਾਦਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਗੁਰੂ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ , ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ,ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਨਹੀਂ,ਬਲਕਿ ਤਖਤ ਚੌਰ ਦੇ ਮਾਲਕ,ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ।ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ  ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਤਾਂ ਇਹ ਬੇੱਹਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਦੀਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ  ੳਸ ਅਕਾਲ ਜੋਤ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਤਮਿਕ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸਟ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਜੋਤ ਹਨ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਅਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਚਮੁੱਚ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਨਹੀਂ।  ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1708 ਵਿੱਚ ਨਾਂਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਕੇ  ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ “ਸਭ ਸਿਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ” ਦਾ ਸਦੀਵੀਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ,ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਰਾਹਦਾਰੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਗੁਰੂ ਵਜੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹਮੇਸਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
99142-58142

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋ ਡੁੱਬਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ  ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਹੀ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀ ਬਲਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ  ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਲੋਂ ਥੱਕਿਆ, ਹਾਰਿਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਡਗਮਗਾਉਂਦੇ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਚੋਟੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ,ਜਿਸਦਾ ਭਰੋਸਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਜਿਹੜੇ, ਵੀਆਈਪੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ,ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰਨਾ,ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ,ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਨਮੈਨ ਆਦਿ ਨਾ ਲੈਣ ਵਰਗੇ  ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ,ਉਸ ਤੋ ਮੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀ ਮੋੜਿਆ ਬਲਕਿ ਵੀਆਈਪੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ,ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ,ਮਾਰਧਾੜ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਮਾਰ,ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋ ਬਿਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਹਨ,ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀ ਹੈ,ਥਾਣੇ ਦਰਬਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੇਡ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲੋਗਰਦ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਿਅਤਾ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤੇਜ ਤਰਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਨੇ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦਬਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ,ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ।ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ  ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ  ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ “ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ” ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੁੱਟਮਾਰ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਕਤਲੋਗਰਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ,ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਬੋਲੀ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਭਾਸ਼ਾ ਤੱਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਜਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧੜੇ,ਇਹ ਸਭ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।ਪਰ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਧਾਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਛਾਪ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ,ਇਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ  ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੀਤ ਤੋ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਅਪਣਾਈ ਰਣਨੀਤੀ ਆਪਣੀ ਸਾਪ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ  ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ  ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ  ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਪਰਾਪਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਜੋਰ ਸੋਰ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਸਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅ) ਦਾ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰ ਹੈ,ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।ਪਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ।2027 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਜਿੱਤ ਨਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇ, ਪਰ ਅਸਰਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,। ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਅਜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਏਸੇਤਰਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਰੱਖਦੀ ਹੈ,ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਸਪਾ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਸੀ ਰਾਮ ਤੋ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋ ਧਿੜਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ,ਪਰ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬਸਪਾ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਖੇਡ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਿਕਰਯੋਗ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜੁਆਨੀ ਸਮੇਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਈ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਾਕਤ  ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਪਰ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਿਰ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਟੁੱਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧੜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਤਾਂ ਇਹ 2027 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ,ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁ-ਕੋਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਉਣ  ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਫੇਰਬਦਲ  ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ  ਕਹਿਣਾ ਅਜੇ ਬਾਜਵ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
99142-58142